ऐतिहासिक बहुमतपछिको अग्निपरीक्षा

जेनजी आन्दोलनकोसँगै सम्पन्न भएको पछिल्लो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा महŒवपूर्ण मोड ल्याएको छ । यस निर्वाचनबाट ऐतिहासिक बहुमतसहित सत्तामा पुग्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काँधमा अहिले असाधारण जिम्मेवारी आएको छ । जनताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वैकल्पिक शक्तिलाई विश्वास गरेका छन् । त्यसैले यो जनादेश केवल शासन सञ्चालनको अधिकार मात्र होइन, परिवर्तनको स्पष्ट अपेक्षा पनि हो ।
सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी सुशासन कायम गर्ने हो । लामो समयदेखि मुलुक भ्रष्टाचार, नातावाद र दण्डहीनताको समस्याले ग्रसित छ । जेनजी आन्दोलनको मूल स्वर नै यही बेथितिविरुद्धको विद्रोह थियो । त्यसैले नयाँ सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली, ठेक्का प्रक्रिया, नियुक्ति प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा देखिने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, आर्थिक चुनौती समाधान गर्नु नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । अहिले मुलुक आर्थिक सुस्तता, उच्च बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता जस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । यस अवस्थालाई चिर्नका लागि सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार र बजार व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । उद्योग क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । साथै, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा युवाशक्तिलाई देशभित्रै अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
साथै, प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ । सिंहदरबारभित्रको ढिलासुस्ती, अनुत्तरदायी कार्यशैली र जटिल प्रक्रियाले सेवा प्रवाहमा ठूलो बाधा पु¥याएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारी सेवाहरूलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने गरी मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्न सकिन्छ भने राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लामो समयदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र अवसरवादले लोकतन्त्रको मर्मलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा नयाँ सरकारले राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । मन्त्री चयनदेखि नीतिगत निर्णयसम्म योग्यता, क्षमता र निष्ठालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसले जनतामा विश्वास जगाउनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भए पनि व्यवहारमा अझै केन्द्रकै निर्भरता देखिन्छ । स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँड र समन्वय प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसले विकासलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
नयाँ सरकारको अर्को महŒवपूर्ण दायित्व सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार नगरी समावेशी विकास सम्भव छैन । यसका लागि बजेटको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण आवश्यक छ । यति धेरै अपेक्षा र चुनौतीबीच रास्वपाले बनाउने सरकार सफल हुन नेतृत्वको दृढता र स्पष्ट दृष्टिकोण अनिवार्य छ । पहिलो सय दिनमै केही ठोस सुधारका संकेत देखाउन सके जनविश्वास बलियो बन्नेछ ।
यो ऐतिहासिक बहुमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अवसर पनि हो र अवसरसँगै परीक्षा पनि हो । र, यो एउटा दल विशेषसँग मात्रै सम्बन्धित अवसर र परीक्षामा सीमित नरहेनर हालको अवस्थामा देशकै अवसर र र परीक्षा सरह भएकाले सरकारले धीर गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । नयाँ निर्माण र पुनर्जागरणको गतिले कतै विद्यमान संरचना नै भत्किने वा बिग्रने अवस्थमा नपुगोस् भन्ने आमचिन्तालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यदि नयाँ सरकारले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, आर्थिक सुधार र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । त्यसैले अबको कदम विवेकपूर्ण, जिम्मेवार र परिणाममुखी हुन जरुरी छ ।