नयाँ सरकारको काँधमा अर्को प्रतिवेदनको भार

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तत्काल उपलब्ध गराउने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा सुधारका धेरै विषयलाई उल्लेख गरिएको भए पनि हालको अवस्थामा दुईवटा विषय मुख्य देखिएका छन् । जसमा सिन्डिकेट रोक्ने र नयाँ यातायात सुविधा पठाओ, टुटलजस्ता ‘शेयर राइडिङ’ सञ्चालन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ । त्यसबाहेक पनि सुधार गर्नुपर्ने मुख्य–मुख्य विषयलाई प्रतिवेदनले समेटेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन सम्मन्न भएर हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको भार पनि नयाँ सरकारको काँधमा जाने भएको छ । सरकारले गत मंसिर २२ मा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र व्यवसायीका तर्फबाट योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले अघिल्लो साता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम, कानून संशोधन र नयाँ कानून निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । सिन्डिकेट रोक्न र नयाँ यातायात सुविधा पठाओ, टुटलजस्ता ‘शेयर राइडिङ’ सञ्चालन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । प्रविधिमैत्री यातायातका साथै समग्र यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने केही कानूनी समस्या पनि छन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानूनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजनालाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । ‘कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि थुप्रै विषय समस्याका रूपमा थिए । ती सबै समाधान हुने गरी कार्ययोजना बनाएर सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने । 
गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए पनि यो सरकारले सो प्रतिवेदनमाथि काम गर्ने समय पाउने छैन । उता यातायात व्यवसायीले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि आयोगले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको बताए । ‘यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ सिटौलाले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल यातायात क्षेत्रको मुख्य समस्या कानूनको अवहेलना भएकाले धेरै समस्या त कानूनको पालनासँगै निराकरण हुँदै जाने बताउँछन् । ‘बदलिँदो समयमा प्रविधिमैत्री कानून आउनुपर्ने देखिन्छ किनभने राइड शेयरिङले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व कम गरिदिएको छ भने वैकल्पिक आयआर्जनको राम्रो माध्यम पनि बनेको छ,’ सहप्राध्यापक दाहाल भन्छन्, ‘त्यसबाहेक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको जरा दलीय भागबण्डा र मिलिभगतका कारण पनि हट्न नसकेको हो । सिन्डिकेट नरहने व्यवस्था त कानूनले धेरै पहिला नै निर्णय गरिसकेको विषय  हो । अबको चुनौती भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो ।’
त्यसबाहेक यो प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानूनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको विस्तृत कार्ययोजना पनि सुधारको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आधार भएको उनले बताए । अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा आएको बताउँदै सहप्राध्यापक दाहाल भन्छन्, ‘सरकारलाई धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब छ र आयोगले सुधारका लागि विषयगत सुझाव दिएको अवस्थामा प्रतिवेदन पनि नयाँ सरकारको परीक्षासरह हुने देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर ३० गते यातायात क्षेत्रका बेथिति र अव्यवस्थाको पहिचान गरी कानूनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कानूनबमोजिम आवश्यक कार्य गर्नु÷गराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।