कांग्रेसको महाधिवेशन असोजमा

काठमाडौं । कांग्रेसले १५औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार सभापति गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने  प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । 
बैठकले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको मिति तय गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता अभियान वैशाखमा (६,७४३ वटै वडामा), वडा अधिवेशन भदौ २, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन भदौ ७, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ १७ गते गर्ने भएको छ । 
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय÷जिल्ला अधिवेशन भदौ २४ गते र प्रदेश अधिवेशन असोज ७ र ८ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन  असोज १६–१९, काठमाडौँमा गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । 
निर्वाचन सम्पन्न गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति र भरतकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति समेत गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले मध्यपूर्वको संकटले नेपाली अर्थतन्त्र र श्रमिकमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा वि.क.को सामूहिक बलात्कार र हत्याको निन्दनीय घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति र सम्पत्ति छानबिनको माग
कांग्रेसले भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अख्तियार गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गरेको छ । बैठकले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । साथै, भदौ २३ र २४ को ‘नवयुवा विद्रोह’का क्रममा भएका आगजनी र आर्थिक क्षतिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न समेत माग गरिएको छ ।
संविधान संशोधन र कार्य विभाजन
संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी अर्का उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले आफ्ना सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गर्न ‘कांग्रेस लिडरसिप एकेडेमी’ स्थापना गर्ने भएको छ । अबदेखि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा ‘पब्लिक पोलिसी’ कक्षा लिनुपर्ने र निश्चित पाठ्यक्रम पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय छ ।