सरकारी पुनर्बीमामाथि भार थोपर्ने शंकर समूहको प्रयास असफल

काठमाडौं । नक्सालस्थित हिल्टन होटल काठमाडौंमा भएको आगजनीको घटनापछि त्यससँग सम्बन्धित बीमा तथा पुनर्बीमा प्रक्रिया गम्भीर विवादमा परेको छ । विशेषगरी पुनर्बीमाको दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमाथि सार्ने प्रयास भएको खुलेपछि प्रकरण थप जटिल बनेको हो ।
बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड हिल्टन होटलमा भएको विनाशकारी आगजनीले केवल एक निजी लगानीको संरचना मात्र ध्वस्त पारेन, यसले नेपालको बीमा र पुनर्बीमा प्रणालीभित्र लुकेको गम्भीर अनियमितता र स्वार्थ समूहको प्रभावलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको उक्त पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै जेनजी आन्दोलनको मौकामा छिरेको भीडले गरेको आगजनीमा जलेर नष्ट भएको थियो । घटनापछि करिब ६ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी पेस गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ताले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै बीमाभित्रको ‘खेल’ उजागर हुन भयो । यो होटलमा भएको आगजनीपछि बीमा दाबी प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र मिलेमतोको जालो खुलेको छ ।
कानूनविपरीत निजी पुनर्बीमा कम्पनीमा सारिएको जोखिम, क्षति भएपछि पुनः सरकारी कम्पनीमाथि दायित्व थोपर्ने प्रयास, र शक्तिशाली व्यावसायिक समूहको प्रभावले नेपालको बीमा क्षेत्रभित्र गहिरो विकृति रहेको पुष्टि गरेको हो । नियामकले कारबाही गरे पनि प्रकरणले प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कानून मिचेर गरिएको थियो पुनर्बीमा
नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिमको पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्था द्वन्द्वकालीन जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थापित गरिएको हो, जसले राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित गर्छ । तर, हिल्टन होटलको हकमा यो व्यवस्था उल्लंघन गरिएको भेटियो । बीमा कम्पनी ‘द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स’ले ब्रोकर कम्पनी एलियन्टमार्फत उक्त जोखिम निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा सारेको थियो । 
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हिल्टनका लगानीकर्ता शंकर समूहकै उल्लेख्य हिस्सा छ । अझ एलियन्ट रि–इन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनी पनि सोही समूहसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी तथा बिचौलियाको ट्याग लाग्दै आएका दीपक भट्टसँग जोडिएको छ । यो ब्रोकर कम्पनीले पुनर्बीमाको व्यवस्था स्वार्थअनुकूल बनाइएको प्रष्ट देखिएको छ ।
क्षति भएपछि जिम्मेवारी सार्ने प्रयास
होटल जलेपछि जब क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिबेला अर्को विवादास्पद प्रयास गरिएको छ । प्रारम्भिक सहमतिअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले करिब २ अर्ब २५ करोड, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब, र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी दायित्व बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको थियो । तर, यो व्यवस्था कानूनविपरीत मात्र नभई सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रयास स्वरुप  भएको भन्दै उजुरी अख्तियारसम्म पुग्यो । त्यसपछि यो ‘डिल’ रोकिन पुग्यो । बीमा दाबी छानबिनबाट पहिले निजी कम्पनीमा पुनर्बीमा सारेर आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई लाभ दिलाउने, अनि ठूलो क्षति भएपछि सरकारी कम्पनीलाई पनि तान्ने रणनीति अपनाइएको थियो ।
नियामकको छानबिन र कारबाही
प्रकरण सार्वजनिक भएपछि बीमा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनले हिल्टनको पुनर्बीमा प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा कानूनविपरीत कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम भट्टको एलियन्ट रि–इन्स्योरेन्स ब्रोकरलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । यस्तै, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सलाई जरिवाना गरिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सचेत गराइएको छ । तर, अहिले यति गम्भीर प्रकृतिको प्रकरणमा गरिएको कारबाही निकै सामान्य र औपचारिक मात्र भएको भन्दै आलोचना भएको छ । 
शक्तिशाली समूह र नीतिगत प्रभाव
यो प्रकरणले केवल एउटा बीमा विवाद मात्र देखाएको छैन, यसले नेपालमा शक्तिशाली व्यावसायिक समूहहरूले नीतिगत निर्णय र नियामक निकायहरूमाथि कति प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने गम्भीर संकेत दिएको छ । शंकर समूहजस्तो ठूलो व्यावसायिक समूह, जसको उपस्थिति उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, बीमा र पुनर्बीमासम्म फैलिएको छ । यो समूहले आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी संरचना निर्माण गरेको र नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाएको देखिन्छ । यसमा ब्रोकर, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको समन्वयले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ को स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बीमा दाबीको भार बोकाउन खोजेको भेद खेलेपछि अब कानूनी रूपमा सम्पूर्ण पुनर्बीमाको दायित्व हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले  नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो घटनाले के नेपालमा बीमा क्षेत्र पर्याप्त पारदर्शी छ ? नियामक निकायहरू कति स्वतन्त्र र प्रभावकारी छन् ? शक्तिशाली व्यावसायिक समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कति बलियो छ ? भन्ने प्रश्नह्रू उब्जाएको छ । त्यसकारण, हिल्टन होटलको बीमा प्रकरण नेपालमा आर्थिक शासन, नियमन र व्यवसायिक नैतिकताको परीक्षण बनेको छ । पुनर्निर्माण हुँदै गरेको होटल पुननिर्माण भई फेरि उभिन सक्छ, तर बीमा प्रणालीप्रति गुमेको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न कडा नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य देखिएको छ ।