युवामय मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ शनिबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् युवामय बनेको छ । प्रधानमन्त्री शाह स्वयं ३६ वर्षका छन् भने उनको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा पाका ५१ वर्षे स्वर्णीम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा १० जना मन्त्री त ४० वर्ष मुनिका छन् ।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङ ३८ वर्षका छन् भने २९ वर्षका सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्रीसहित सरकारको प्रवक्ता नियुक्त भएका छन् । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जनाबाहेक सबै पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् । शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ मात्रै दोहोरिएका छन् । खनाल यसअघि शिक्षा र श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । 
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा शनिबार शाहले हिन्दू र बौद्ध धार्मिक विधिबमोजिम साइत हेरेर प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । उनीसँगै उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहसहित नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई शपथ गराएका हुन् ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा ७६(१) अनुसार यसपटक पहिलो पटक सरकार बनेको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट ल्याउँदै प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत कायम गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा यसअघि गठबन्धन सरकार मात्र बनेका थिए । यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल सरकार बनाएको छ । 
शपथ ग्रहण समारोहलाई परम्परागत र सांस्कृतिक बनाइएको थियो । शपथ ग्रहणअघि १०८ जना हिन्दू बटुकहरूले स्वस्तिवाचन गरेका थिए भने बौद्ध परम्पराअनुसार १०७ भिक्षुहरूले अष्टमंगल पाठ गरेका थिए । समारोहमा सात जना ब्राह्मणहरूले शंखनाद गरेका थिए । शंखको शुभ ध्वनिले समारोहस्थल गुञ्जायमान बनेको थियो । 
शपथ ग्रहण समारोहलाई बहुसांस्कृतिक नेपालको प्रतिनिधित्व दिनेगरी विशेष बनाइएको थियो । समारोह स्थलमा मिथिला संस्कृति र किरात संस्कृति झल्काउने दुई प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीकहरू राखिएका थिए । शपथलगत्तै सबै मन्त्रीहरुले सिंहदरबार पुगेर मन्त्रालयमा पदभार सम्हाले । कुनै पनि नियम कानून संशोधन गर्नुपर्दा आफू नेतृत्वको सरकार बलियो भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले बहनाबाजी गरेर काम नरोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । 
‘सरकारको स्पिरिट तपाईंहरूले पनि समात्नुपर्छ । नियम कानून परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका कुराहरूमा जे गर्नुपर्ने हो, हामी त्यो ल्याउन सक्छौं । तर कुनै पनि बहाना गरेर काम नरोक्नु होला,’ प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै भने । उनी शनिबार नै बालुवाटारमा पूजापाठ गरेपछि सरकारी निवास प्रवेश गरे । 
२०८२ सालभित्र नेपालले तीन जना प्रधानमन्त्री पायो । केपी शर्मा ओली भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएर बिदा भए । आन्दोलनले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित ग¥यो भने फागुन २१ को निर्वाचनले बहुमत दिलाएपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा शाह नियुक्त भए । 

को–को बने मन्त्री ? 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । गणतन्त्रपछि यति सानो मन्त्रिपरिषद् बनेको पनि पहिलोपटक हो । मन्त्रिपरिषद्मा दुई जनाबाहेक सबै नयाँ अनुहार छन् । 
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहिसकेका उनी अर्थविद् हुन् । वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुधन गुरुङले पाएका छन् । जेन–जी आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका उनी गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै, शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी रास्वपाको परराष्ट्र विभाग प्रमुख हुन् भने यसअघि शिक्षामन्त्री बनिसकेका छन् । उनी काठमाडौं ६ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
कास्कीका खडकराज पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । पौडेल साहित्यकार हुन् । उनी यसअघि पोखरा महानगरपालिकामा मेयरमा चुनाव लडेर पराजित भएका थिए । 
त्यस्तै, श्रममन्त्रीमा महोत्तरीका डा. दीपक साह नियुक्त भएका छन् । उनी दृष्टि विशेषज्ञ हुन् । महोत्तरी २ मा पूर्व श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई हराएका शाहले श्रम मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाएका छन् । 
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी काठमाडौं–५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेलले पाएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पराजित गरेका पोखरेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी विक्रम तिमिल्सिनाले पाएका छन् । तिमिल्सिना नुवाकोटबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिभा रावल भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकी छन् । समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी उनको पृष्ठभूमि पत्रकारिता हो । उनी रास्वपाकी सहप्रवक्ता समेत हुन् । 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठले पाएका छन् । काठमाडौं ८ बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका उनी यसअघि रास्वपा संसदीय दलको नेता हुँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । 
निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानीमन्त्री बनेकी छन् । कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास तथा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी नियुक्त भइन् । उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुन् । अधिवक्तासमेत रहेकी उनी गत फागुनको निर्वाचनभन्दा केही दिनअघि मात्र रास्वपा राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन् । 
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोबिता गौतमले पाएकी छन् । यसअघि काठमाडौं २ बाट निर्वाचित उनी यसपटक चितवन ३ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनी अधिवक्तासमेत हुन् । त्यस्तै सीता बादी महिला, बालबालिका तथा नागरिक मन्त्री भएकी छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल बनेका छन् । लम्साल रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

जब बालेनले छोरीसँग तस्बिर खिचे
शपथपछि शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री शाहको पारिवारिक फोटो सुट भयो । बालेन–पत्नी सविना काफ्ले छोरीसहित स्टेजमा पुगिन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसहितको पहिलो लहरभन्दा पछिल्लो लहरमा पत्नी काफ्लेसहित प्रधानमन्त्री शाहका पारिवारिक सदस्य उभिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले सानी छोरीलाई आफैसँग राखे ।
तस्बिर खिच्दा छोरीले पटक–पटक हात नाकमा लगिन्, पिता बालेनले हात तल झारिरहे । फोटो सुटपछि पारिवारिक सदस्यहरु मञ्चबाट ओर्लन लाग्दा प्रधानमन्त्री शाह आफैँ उठेर पत्नी काफ्लेलाई छोरी दिएर आफ्नो कुर्सीमा फर्किए । पारिवारिक फोटो सुटको दृश्य निक्कै प्रेमिल देखिएको थियो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय 
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । अन्यको हकमा भने सिधै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ ।
योसँगै सुरक्षा निकाय बाहेकका हकमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बाटो खुलेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एक वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री
विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस वर्ष देशले तीन जना प्रधानमन्त्री पायो । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह शुक्रबारदेखि नयाँ प्रधानमन्त्री भए भने निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्व लिएर प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिदा लिएकी छन् ।
भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालको नियमित सञ्चालनको माग राखेर गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो ।
निर्वाचनमा रास्वपा १८२ स्थानमा विजयी भएको थियो । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको वर्तमान सरकारसँग भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम गरिनुपर्ने जनपेक्षा रहेका छन् ।

नागरिकसँग गरेका वाचा पूरा गर्छौँः सभापति लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकसँग गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि पत्रकारसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आफूलाई गर्वको महसुस भएको र अब वाचा कार्यान्वयतर्फ अघि बढेको बताए ।
उनले वाचापत्रमार्फत परिवर्तन ल्याउने वाचा नागरिकसँग गरेका स्मरण गर्दै त्यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको पनि बताए । उनले भने, “त्यो पूरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको छ, मलाई विश्वास छ हामी त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ ।”

मन्त्रिपरिषद्ले के ग-यो निर्णय ?

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये सुरक्षा निकायका हकमा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बैठकले जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा साहदत प्राप्त भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने निर्णय पनि गर्यो ।

बैठकले शासकीय सुधारका योजना पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदबारस्थित पदभारपछि मन्त्री र सचिवहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।