राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ ऐन खारेज

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणका क्रममा ‘बोल्ड’ निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग र ‘आउट डेटेड’ १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का महŒवपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय उनले गरेका छन् ।
उनले २०८२ चैत ११ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयनमा लैजान १ सय दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने पनि बताए । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्रा–टुक्रारूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताए । तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र Œपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुवात अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दै अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत प्रभाव व्यवस्थापन गरिनेछ,’ डा. वाग्लेले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक र कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउने बताए ।

आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद् वाग्ले दोस्रो वरीयतामा राखिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित वाग्लेले २०८२ सालको निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै प्रभावशाली जित हासिल गरेका थिए । २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मिएका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका उनले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विविध पक्षमा योगदान दिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र पछि उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा दीर्घकालीन योजनाको मार्गनिर्देशनजस्ता कार्यमा उनको अनुभव छ ।
एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाता, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वसिनेट सदस्य तथा विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुप’का सदस्यका रुपमा पनि उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
शैक्षिक दृष्टिले पनि वाग्ले अत्यन्त सशक्त पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर तथा अष्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् । लेखन तथा बौद्धिक योगदानका हिसाबले पनि वाग्ले सक्रिय छन् । उनले सहसम्पादन गरेको पुस्तक ‘द ग्रेट अपहेभल’ तथा सहलेखनमा तयार भएको ‘द राइज अफ द साउथ’जस्ता पुस्तक अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनबाट प्रकाशित छन् ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेको नियुक्ति विशेषगरी नेपालको सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच भएको छ । यस्ता जटिल परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुभव र नीतिनिर्माणको दीर्घ अभ्यास भएका वाग्लेबाट ठोस सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा वाग्लेको नियुक्ति र पदभार ग्रहण गर्दाका निर्णयलाई निजी क्षेत्रले पनि अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएको छ । विगतदेखि नै ‘आउट डेटेड’ कानुन खारेज र कतिपय कानुन संशोधनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी हरिभक्त शर्माले अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयले उत्साहित बनाएको बताए । ‘आजको निर्णय जरुरी थियो, यसले हामीले धेरै उत्साहित र सकारात्मक बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
अर्थमन्त्रीको प्रमुख चुनौती भनेको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना र संघीय संरचनामा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नु रहेको हो । विगतमा नीतिनिर्माणमा देखाएको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा उनले सुधारमुखी एजेन्डा अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो दिनको कदमले पनि त्यसको संकेत गरिसकेको छ । तर, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीले उनको कार्यक्षमता कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भन्नेमा कतिपयले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
निजी वन जंगल राष्ट्रीयकरण ऐन २०१३
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३
क्षतिपूर्ति ऐन २०१९
विर्ता उन्मुलन ऐन २०१६
विर्तावालले विर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१
नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४
प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३
निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३
नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५