योजनामा सुशासनदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म

काठमाडौं । नवगठित सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ जारी गरेको छ । सूचीले आगामी सय दिनलाई लक्ष्य गर्दै सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधारदेखि लगानी, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रसम्म व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेश र आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो कार्यसूचीले सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार पहिलो बैठकबाट पारित गरेको कार्यसूची शनिबार साँझमात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले सबैभन्दा पहिले साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासलाई केन्द्रमा राख्दै कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले सीमित समयमै मापनयोग्य लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाउने र नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । साथै, राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरी बजेट र कार्यक्रमसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई अघि बढाउने र समावेशी न्याय सुनिश्चित गर्न ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष पुनस्र्थापना तथा मेलमिलाप कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, रोजगारी, सीप विकास र मनोसामाजिक सहयोगसहितको पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयन गरिनेछ भने आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर खर्च नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । सेवा प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला चरण हटाई बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत सरल, छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ । साथै, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा सरकारले नागरिकलाई सहज पहुँच दिने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिक सेवा केन्द्र, डिजिटल सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य प्रयोग र एकीकृत सेवा प्रणालीमार्फत सेवा छिटो र पारदर्शी बनाइनेछ । नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टा सञ्चालन हुने प्रणाली र बहुप्रणालीबाट उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ भने सरकारी कागजात घरमै पु¥याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सेवा’ पनि सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ ।
डिजिटल शासन र डेटा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाउने लक्ष्यसहित जी२ओएमएस प्रणाली सुधार, अटो–फिल सुविधा, ई–सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गरिने भनिएको छ । साथै, डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी कानून, नियामक निकाय र सूचना प्रविधि संरचना विकासलाई तीव्रता दिइने पनि जनाइएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकार कडा देखिएको छ । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी विगतका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने तथा डिजिटल सम्पत्ति रजिस्ट्री र जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, व्हिसलब्लोअर संरक्षण र हित–स्वार्थ द्वन्द्वसम्बन्धी नीतिहरू लागू गरिने तयारी गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारतर्फ सरकारले ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन काम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली, प्रदर्शनमा आधारित सम्झौता र तीव्र गतिको स्वीकृति प्रक्रिया लागू गरिनेछ । साथै, ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष निगरानी र समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिने भनिएको छ ।
लगानी, उद्योग र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनमा सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनेछ । स्टार्टअप प्रवद्र्धन, एसएमई क्षेत्रको जोखिम घटाउने र उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई डिजिटल र छिटो बनाउने योजना छ । निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सुरक्षा, कर सरलीकरण र पुनस्र्थापना प्याकेज पनि ल्याइनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउने, निर्यात बजार विस्तार गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने बताइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू गरिने, कृषि बजार सूचना प्रणाली, भण्डारण केन्द्र र डिजिटल मूल्य सूचना प्रणाली विस्तार गरिने बताइएको छ । साथै, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन, जीआईएस आधारित प्रणाली र व्यवस्थित पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका ठोस योजना ल्याइएको छ । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गरिने, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी केन्द्रित सुधार, परीक्षा प्रणाली परिवर्तन र विद्यार्थी आवाजलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिने भनिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १०० दिने कार्यसूचीले सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी प्रशासनतर्फ संकेत दिएको छ ।