ओली र लेखक पक्राउ, राजनीतिक वृत्तमा तरंग

काठमाडौं । बालेन क्याबिनेटको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन भन्दै सरकारले हतार हतार पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ ।  लेखकलाई भक्तपुरको कटुञ्जे र ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको हो । 
प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने अवस्था नभए पनि पक्राउको हतारोले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । ‘तपाईंलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धान सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ,’ ओली र लेखकलाई दिइएको पुर्जीको बेहोरामा छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीको बाक्लो तैनाथी थियो । ओलीले गिरफ्तारी दिनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र रमेश बडालसँग गुण्डुस्थित निवासमै छलफल गरेका थिए । 
पक्राउ पुर्जी बुझ्दै दुवैले सहज रुपमा गिरफ्तारी दिएका थिए । उनीहरुले आफ्नो गिरफ्तारीमा प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लापरवाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै उनीहरुलाई फौजदारी कारवाहीका लागि गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो । 
बालेन शाह नेतृत्वमा शुक्रबार नयाँ सरकार गठनसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै ओली र लेखक पक्राउ गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको बताए । 
भक्तपुरको गुण्डुबाट पक्राउ गरी ओलीलाई प्रहरीले भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर ल्याएको थियो । त्यहाँ केही बेर राखेपछि उनलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगियो ।  उनलाई अस्पतालको भीआइपी क्याबिनमा भर्ना गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई भने प्रहरीको २ नं गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ । 
ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई लिएर जानकारहरुले कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकार निर्वाचनबाट सशक्त वैधता प्राप्त गरेर आएको छ । तर राजनीतिक वैधतालाई ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ सँग सन्तुलित रूपमा जोडेर अघि बढ्नु आज पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विधि पनि त्यही मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ,’ संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीको प्रतिक्रिया छ । 
आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई थ्रेट
ओली र लेखक पक्राउपछि जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा चुनौती देखिएको छ । अज्ञात व्यक्तिहरुले धम्की दिएको उनले सरकारलाई जानकारी गराएका छन् । भक्तपुरको गुण्डुस्थित कार्कीको निवासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । 
कार्की आयोगका सिफारिसका आधारमा शनिबार प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री  ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता  एमालेका नेता कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । 
प्रतिशोध भन्दै एमाले सडकमा, कांग्रेस नआउने 
एमालेले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष ओलीको पक्राउलाई प्रतिशोध भनेको छ । शनिबार ओली पक्राउपछि केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले ओली र लेखकको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी भनेको छ । एमालेले गिरफ्तारीविरुद्ध सडक, सदन र कानुनी लडाइ लड्ने बताएको छ । 
‘आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ, उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ बैठकपछि एमाले महासचिव महासचिव शंकर पोखरेलले भने । उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवादका लागि पार्टीले दलहरुसँग संवाद गर्न विष्णु पौडेल, दलका संसदीय समितिसँग कुरा गर्न रामबहादुर थापा बादल र कानून व्यवसायीहरुसँग संवादका लागि गोकर्ण विष्टलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । 
एमालेले ओलीको गिरफ्तारीको विरूद्धमा आइतबार पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने भएको छ । 
पार्टीको सचिवालय बैठकपछि कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताको प्रदर्शनका कारण दिनभर माइतीघर, बानेश्वर सडकखण्ड र सिंहदरबार क्षेत्र अशान्त बन्यो । प्रदर्शनकारीले ब्यारिगेड तोडेर सिंहदरबारको गेटसम्म पुगेका थिए । सिंहदरबारस्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्र्रहरीले ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । 
यसैबीच कांग्रेस भने आफ्ना नेता लेखकको पक्राउको विषयलाई लिएर सडकमा नउत्रने भएको छ । सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखकको नाम उल्लेख छैन । ‘भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ पार्टीले भनेको छ । 
तर, कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने लेखक पक्राउको विरोध गरेको छ । कार्यवाहक सभापतिका रुपमा पूर्णबहादुर खड्काले अर्को वक्तव्य जारी गर्दै ओली र लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।
तयस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गणेशमान पुनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई द्वन्द्व निम्त्याउने कुनै पनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।
‘हाम्रो पार्टी कुनै पनि कदम चाल्दा सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगरोस् र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ओली र लेखकको पक्राउलाई लिएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपत्ति जनाएकी छन् । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भनेकी छन् । सुशासनको नारा दिएर गठन भएको नयाँ सरकारले सुरुवातमै संवैधानिक मर्यादा र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चिएको भन्दै उनले यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेकी छन् । 
उनले उक्त प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण नभएको र अध्ययनहरूले समेत यसमा त्रुटि देखाएको अवस्थामा हतारमा निर्णय गरिनुले विधिको शासनमाथि प्रहार भएको बताएकी छन् । विशेष गरी भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर चालिएको यो कदमले मुलुकमा पुनः द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, संस्थागत परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै उनले वर्तमान सरकारले चालेको कदम अपरिपक्व रहेको दाबी गरेकी छन् ।