शैक्षिक समस्याको सहज निकास

शिक्षामा लेख्ने कुरा सकिए । खोजी पसे ती कुरा संविधानमा छन्, नीतिमा छन् । प्रस्तावित ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा छन् । पालिकाको जिम्मेवारी भनिएका २३ बुँदे कार्यक्रममा छन् । शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनमा छन् । अवैतनिक सल्लाहकारका समसामयिक लेखमा छन् । सम्भावना देखाएर ऋण बोकाउने विकास साझेदारहरूका दस्तावेजमा छन् । नभएको जिम्मेवार निकाय मात्रै हो । पालिकाले साक्षरता र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरे सजाय पाउने कानूनी प्रबन्ध नभएर मात्रै हो । शिक्षक तथा प्राध्यापकले शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने जिम्मा नलिएर मात्र हो । स्थानीय पालिकाले शिक्षकलाई सघाउने निश्चित खाका नबनेर मात्रै हो । विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको खाकामा आवश्यक फेरबदल गरी शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाएर आआफ्ना प्राध्यापकलाई जिम्मेवार नबनाएर मात्र हो । यही परिवेशमा शिक्षा विकासमा अरु देशले के गरे ? हामी के गर्दैछौं ? अनुसन्धान के भन्छ ? हाम्रा समस्याको आगामी निकास के हुनसक्छ ? भन्ने चर्चा गरौं ।
साक्षरता अभियानको निकास
सन् २०२२ को तथ्यांकले भन्छ– २४ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् । मधेशका ३२ प्रतिशत निरक्षर छन् । दलितका ३० देखि ५० प्रतिशत निरक्षर छन् । यी र यस्तै समस्या समाधान गर्न चीनले साक्षरता अभियान चलायो । आधा दिनको कक्षा सञ्चालन गयो । शिक्षकहरूलाई व्यापक परिचालन गयो । परिणामतः अहिले ९८ प्रतिशत चिनियाँ साक्षर छन् । भारतले समग्र साक्षरता अभियान चलायो । अहिले पुरुष साक्षरता ८८ प्रतिशत छ । महिला साक्षरता ८१ प्रतिशत छ । नर्डिक देश (डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड) ले धर्मशास्त्र पढ्नै पर्छ भनेर जनतालाई साक्षर बनाए । साक्षरतालाई सामाजिक वाध्यता बनाए । परिणामतः त्यहाँ ९९ प्रतिशत साक्षर छन् । ओईसीडी देश (अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, कोष्टारिका, चेक रिपब्लिक) ले डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिए । परिणामतः त्यहाँका ९९.२ प्रतिशत साक्षर छन् । भियतनामले निरक्षतालाई शत्रु नै मान्यो । तदनुसार साक्षरता अभियान चलायो । परिणामतः त्यहाँका ९५–९८ प्रतिशत जनता साक्षर छन् ।
नेपालले पनि साक्षरताका बाह्रबुँदे सूचक (अनुसूची १) बनाएको छ । त्यसमा लेखाइ, पढाइ, गणित, कार्यमूलक ज्ञान तथा डिजिटल साक्षरता आदि समावेश गरिएको छ । विगतमा पनि नेपालले साक्षरता शिक्षा दिन विभिन्न अभ्यासहरू गरेको थियो । वातावरणको साक्षरीकरण । साक्षरता कक्षा । विस्तारित साक्षरता कक्षा । अभिभावक पढाऔं अभियान । केही वर्षदेखि वडा-पालिका-जिल्ला निरक्षरता उन्मुलन अभियान चलाइएको छ । परिणामतः देशमा रिपोर्टेड साक्षरता दर ७६.०२ प्रतिशत पुगेको छ (पुरुषको ८५ प्रतिशत महिलाको ७०.१ प्रतिशत) । मधेश प्रदेशमा ६८.३ (पुरुष ७७.९ महिला ५९.९) मानिस साक्षर छन् । यसको अर्थ हो– साक्षरता शिक्षामा मधेश कर्णाली भन्दा पनि पछाडि छ । युनेस्को तथा विश्व बैंकका सूचकहरूको आधारमा भन्ने हो भने मधेश विकासमा पनि पछाडि छ । जस्तो नेपालको विकास सूचकांक ०.६२२ हो । अर्थात् विश्वका १९३ देशमा नेपाल १४५ मा पर्छ । मधेश प्रदेशको विकासको सूचकांक ०.१४९ हो । कर्णालीको ०.१३९ हो । यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरीबी मधेश प्रदेशमा छ । यसको अर्थ हो मधेश प्रदेशमा साक्षरता शिक्षाका लागि वातावरणको साक्षरीकरण गर्नुपर्छ । साक्षरता अभियान जोडनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था मिलाउँनु पर्छ । स्वमूल्यांकन फारम बनाई साक्षर भए नभएको कुरा स्वयं यकिन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
देशका सबै पालिकामा डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार पालिकाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जस्तो, चीनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाकै अंगका रूपमा साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्छ । केन्द्र, प्रदेश तथा काउण्टीको साझा लगानी हुन्छ । गैसस, तथा निजी संस्थाले सघाउँछन् । भारतमा केन्द्र तथा प्रदेशले लगानी गर्छन् । निजी र गैससले सघाउँछन् । ओईसीडी देशमा केन्द्र, क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छन् । नर्डिक देशमा मूलतः केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छ । नेपालको लगानी केन्द्रले गर्छ । केही रकम प्रदेशले लगाउँछ । तर स्थानीयले साक्षरता शिक्षामा लगानी गरेको देखिँदैन ।
अबको बाटो भनेको स्थानीय सरकारलाई पनि साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । डिजिटल्ली दिइने निरन्तर शिक्षालाई विविध विधाको बनाउनुपर्छ । कृषिको, स्वास्थ्यको आयआर्जन गर्ने विविध तरिकाको हुनुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट यस्ता सामग्रीहरू संकलन तथा वितरण गरिनुपर्छ ।
बालविकास शिक्षाको निकास
नेपालका कुनै समुदायमा सोह्र संस्कार छन् । कुनैका ९ वटा संस्कार छन् । कुनैका ७ वटा, कुनैका ५ वटा । तर सबैका संस्कारमा बाल स्याहार, वाल रेखदेख र बाल शिक्षण छन् । यी अभ्यासहरूको खोजी भने गरिएको छैन । तिनलाई वाल विकासको अंग बनाइएको पनि छैन । तर चीनको बालविकासमा भने आफ्नो संस्कारलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैले बालविकासमा लगानी गर्ने जिम्मा पनि अभिभावकको हो भनिन्छ । अर्थात् सिधै पैसा तिर्ने अभिभावक हो । त्यति हुँदा पनि सरकारले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम दिएको छ । निजी तथा दाता संस्थाले पनि केही सघाएका छन् । सरकारले ऐन नियम बनाएको छ । स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । भारतमा पनि सरकार, अभिभावक, अन्य संस्थाको सामाजिक दायित्वको रकम बालविकासमा लगाइएको छ । तर बालविकासको लगानीमा कसैले पनि रकमको ग्यारेन्टी गर्दैन । नर्डिक देशमा अभिभावकले ६ देखि २५ प्रतिशत लगानी गर्छन् । बाँकी दाता र सरकारले लगानी गर्छ । ओईसीडी देशमा ८० देखि १०० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ हाम्रो निम्ति निकास हो– साझेदारीको ।
पञ्चायतले ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरेको थियो । विगतको सरकारले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो । तर बालविकासका शिक्षकहरूले यो कुरामा विरोध जनाए । गाउँ पालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले पनि विमति जनायो । यो स्थितिमा स्थानीय मापदण्डमा आधारित हुने गरी सम्पन्न अभिभावकलाई २५ प्रतिशत, मध्यमलाई ५० प्रतिशत तथा विपन्नलाई शत प्रतिशत सरकारी रकम बालविकासका लागि लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको कारण हो– बालविकासका अनुसन्धानअनुसार ९० प्रतिशत दिमाग ५ वर्षमै बन्छ  । त्यतिबेलै तिनले भाषा, संवेग र ज्ञानको ९५ प्रतिशत आर्जन गर्छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको निकास
शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने सोच युगौंदेखिको हो । सुरुमा प्रोटेस्टेन्टले, पछि प्युरिटानले । अरबबाट लखेटिएका यहुदीले । कालान्तरमा सरकारले । अहिले विश्व संगठनहरूले । यसरी हेर्दा धर्म जान्न अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ । राजनीतिक सचेतताका लागि शिक्षा चाहिन्छ । पछिल्लो चरणमा सामाजिक तथा व्यक्तिगत आय बढाउन अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ । यही मेसोमा नेपालले पनि २०१२ सालदेखि अनिवार्य शिक्षाको सोच ल्यायो । यसका लागि चीनले कानुन नै बनायो । काउन्टी तहको सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको जिम्मा लियो । केन्द्रीय सरकारले आर्थिक जिम्मेवारी लियो । दुईखुट्टे अभियान चलायो । पहिलो खुट्टा औपचारिक शिक्षा हो । दोश्रो खुट्टा अनौपचारिक शिक्षा हो । अर्थात्, औपचारिक शिक्षाबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा । बेलामा पढ्न नपाएका तथा नभ्याएकाहरूलाई समकक्षी अनौपचारिक शिक्षा ।
भारतले गरीबका केटाकेटीलाई नन एडेड निजी स्कूलमा २५ प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा दिने प्रबन्ध ग¥यो । सरकारले शोधभर्नाका रूपमा केही रकम पनि दियो । यस बाहेक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिनका लागि केन्द्रले ६० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने प्रबन्ध गयो । कम आय भएका प्रदेशमा केन्द्रले ९० त कतै शतप्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलायो । नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूले चाहिँ बालबालिका पठाउने जिम्मा अभिभावकलाई दिए । सुविधा दिने जिम्मा स्थानीय सरकारहरूले लिए । आवश्यक रकम करबाट उठाए । गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पिसा परीक्षा लागू गरे । यसरी हेर्दा नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाए । स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाए । चीनले जनवादी केन्द्रीकरणको अभ्यास गरेर सोही काम ग-यो ।
नेपाल र भारतले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनन् । युनेस्को तथा विश्व बैंकका अध्यायन अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भएमा वार्षिक १० प्रतिशतले व्यक्तिगत आम्दानी बढ्छ । किशोर मृत्यु दर १७ प्रतिशतले घटछ । सामाजिक प्रतिफल दर १० प्रतिशतले बढ्छ । यो स्थितिमा अबको बाटो हुनुपर्छ– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको जवाफदेही पालिकाले लिनुपर्छ । दुईखुट्टे प्रणाली अर्थात् औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार स्कूलले दुईखुट्टे कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । डिजिटल स्वमूल्याङ्कन फारम भराई तिनको क्षमतासहितको तथ्यांक पालिकाको वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । अभिभावक सहयोगअन्तर्गत धनीसँग लिने र गरीबलाई निःशुल्क शिक्षा दिने तरीका अपनाउनुपर्छ । करका रूपमा भए पनि, सहयोगका रूपमा भए पनि गर्नुपर्ने काम र विधि यही हो ।
निजी स्कूलको निकास
हुने र रहर लाग्नेले रकम दिएर चलेका ‘पिंढी स्कूल’ नै नेपालका प्रथम निजी स्कूल हुन् । अहिले गुठीमा छन् भनिएका सन् १९५१ को सिद्धार्थ बनस्थली तथा सन् १९६६ को आदर्श विद्या मन्दिर तात्कालीन समयका निजी स्कूल हुन् । सन् १९८० को अन्तिम दशकमा सुरु भएका निजी स्कूलहरू भने सरकारको नवउदारवादी नीतिसँगै ह्वात्तै बढे । अहिले करीव ३० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन् । शहरी क्षेत्रका झण्डै ६० प्रतिशत बालबालिका त्यहीँ पढ्छन् ।
चीनमा पनि मीनव्यान तथा निजी विद्यालय छन् । मिनब्यान स्कूल भनेको राज्यको जिम्मेवारीमा जनताले खोलेका स्कूल हो । आवश्यकताको आधारमा तिनमा सरकारको केही लगानी पनि हुन्छ । हाउजिङ तथा कारखानाले सञ्चालन गरेका स्कूलमा कतै निःशुल्क हुन्छ । कतै कम शुल्क । व्यक्ति, समूह तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले खोलेका चाहिँ निजी स्कूल मानिन्छन् । त्यहाँ झण्डै १० प्रतिशत वालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन् । भारतमा एडेड र ननएडेड निजी स्कूल छन् । एडेड स्कूल भनेको सरकारले रकम दिएर निश्चित ठाउँमा खोलिएका स्कूल हुन । ननएडेड भनेको व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले खोलेका स्कूल हुन् । भारतमा ३० देखि ५० प्रतिशतको बीचमा निजी विद्यालयमा पढने विद्यार्थीहरू छन् । ओईसीडी देशमा करीब १८ प्रतिशत बालबालिका निजी स्कूलमा जान्छन् । नर्डिक देशमा ५ देखि १५ प्रतिशत बालबालिकाहरू निजी स्कूलमा गएका देखिन्छन् । ओईसीडी र नर्डिक देशमा मुनाफारहित निजी स्कूललाई विद्यार्थीको टाउको गनेर सरकारी अनुदान दिने प्रबन्ध पनि छ ।
अनुसन्धानले देखाएको छ कि निजी स्कूलले अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाएका छन् । तर सामाजिक विभेद पनि संस्थागत गर्दै गएका छन् । एक तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धी १६ देखि २० प्वाइन्ट अंकले फरक छ । विकासशील देशमा यो अंकको फासला अझ बढी छ । यो फासला मेट्नका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको खाका उपयोगी हुन्छ । यो खाकामा निजी, सरकारी तथा धार्मिक÷परम्परागत विद्यालयबीचको संस्थागत साझेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कसरी भन्दा– विद्यार्थी आदानप्रदान, शिक्षक आदानप्रदान गरेर, कर्मचारी आदानप्रदान गरेर । साथै।, व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरूको आदानप्रदान, भौतिक स्रोतको आदानप्रदान गरेर । दोश्रो मोडेल हुनसक्छ, निजी स्कूललाई चीनको मिनव्यान वा भारतको एडेड स्कूल जस्तो गरी जनताको माग र सरकारको चाहनाअनुसारको ठाउँमा चलाउने व्यवस्था मिलाएर । तेश्रो मोडेल हुनसक्छ शहरी क्षेत्रका नचलेका वा लडखडाएका विद्यालयहरू निजी स्कूललाई दिएर । चौथो मोडेल हुनसक्छ, जोनिङ्ग गरेर । पाँचौं मोडेल हुनसक्छ, नर्डिक तथा ओईसीडी देशले जस्तै निजी तथा सरकारी विद्यालयको नतीजामा एक समान बनाउने प्रबन्ध गरेर । निजी विद्यालयलाई मेधावी विद्यार्थी मात्र पढाउने व्यवस्था गरेर । जापानको जस्तो कमजोर विद्यार्थीलाई मात्र पठनपाठन गराएर । सीप शिक्षामा सीमित गरेर । निश्चित तहमा मात्रै निजी स्कूल चलाउने स्वीकृति दिएर ।
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको निकास
व्यावसायिक स्कूलले ब्यावाहारिक र गरिखाने सीप (जबलमक यल तचबष्लष्लन) दिन्छन । अर्थात कसरीको शिक्षा । प्राविधिक शिक्षाले व्यावसायिक शिक्षाको कसरीमा सिद्धान्त जोडछ । विज्ञान जोडछ । प्रविधि जोडछ । यसरी हेर्दा प्लम्बिङ्ग, वाइरिङ्ग आदि व्यावसायिक शिक्षा हुन । वैदिक शब्दावलीका ६४ कला भनेका व्यावसायिक शिक्षा हुन । कम्प्युटर, साइवर सुरक्षा, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि प्राविधिक शिक्षा हुन । प्रकारान्तले दुबैलाई क्यारियर शिक्षाका रूपमा स्वीकारिएको छ । अध्ययनले देखाउँछ कि परंपरागत सिकाइभन्दा प्रविधिमा आधारित गरी व्यावसायिक शिक्षा सिकाउनाले बढी प्रभावकारी हुन्छ । कतिपय व्यावसायिक सीपहरू त पूरै प्रविधिमा आधारित गरेर पनि सिक्न तथा सिकाउँन सकिन्छ । अचार बनाउँने सीप एउटा उदाहरण हुनसक्छ । नेपालमा चाहिं व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई एकै मेसोमा हेरिएको देखिन्छ । युनेस्कोको चिन्तनले गर्दा यसो भएको हुनसक्छ । प्राविधिक विद्यालय तथा प्राविधिक धारका विद्यालयले पनि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई छुट्ट्याएको देखिन्न ।
चीनले उद्योगमा आधारित हुनेगरी व्यावसायिक सीपको तालीम पनि दिन्छ । सिधा तालीम । इन्टर्नसीप तालीम । प्रविधि मिश्रित तालीम । प्राविधिक शिक्षालयमा भने सिद्धान्त पनि जोडछ । समस्यामा आधारित सिकाइ पनि गर्छ । उद्योगमा पनि लान्छ । भारतले व्यावसायिक सीपलाई तालीम र प्राविधिक विद्यालयलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने प्रक्रियाका रूपमा उपयोग गर्छ । चीनले केन्द्रीय नेतृत्व अनुसार काम गर्छ । भारतले विकेन्द्रीकरणलाई आधार लिन्छ । त्यसैले लगानी पनि मिश्रित स्वरुपको छ । समन्वयको भने समस्या छ । ओईसीडी देशहरूमा थरिथरिको अभ्यास छ । कतै कम्पनीले चलाउँने व्यावसायिक शिक्षा । प्राविधिक शिक्षा । कतै स्कूल कलेजले चलाउँने व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा । नर्डिक देशहरूमा भने साधारण शिक्षासँगै व्यावसायिक सीप सिकाउँने व्यवस्था छ । नेपालमा चाहिं व्यावसायिक तथा प्रविधिक शिक्षा छुट्टयाउँन छोटो अवधिको तालीम तथा लामो अवधिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । छोटो अधिको तालीमलाई व्यावसायिक शिक्षा भन्न सकिन्छ । लामो अवधिको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भन्न मिल्छ । यसरी हेर्दा चीनले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई आर्थिक सम्वृद्धिमा जोड्यो । भारतले धेरैजनालाई सीप दिने कुरा मात्रै सोच्यो । नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूले व्यावसायिक शिक्षालाई साधारण शिक्षाकै अंग बनाए । नेपालले व्यावसायिक शिक्षा भने पनि प्राविधिक शिक्षा भने पनि पढदै कमाउदै भने पनि कमाउँदै पढदै भने पनि सीपमा शिक्षा र शिक्षामा सीप मिलाउन सकेको छैन । अध्ययनले देखाउँछ कि चीनले व्यावसायिक तालीमबाट समाजको माँग पूरा गर्छ । यसो गर्नाले उत्पादन पनि बढेको छ । गरीबी पनि घटेको छ । सामान्यतया प्राविधिक शिक्षाले उद्योगलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ । यसबाट विश्वस्तरमा प्रतियोगी काम भएको छ । भारतले व्यावसायिक तालीमबाट सीपको खाडल पूरा गरेको छ । स्किल रिपोर्ट, २०२५ अनुसार व्यावसायिक तालीम तथा प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीको अवसर बढाएको छ । ओईसीडी देशहरूले व्यावसायिक शिक्षालाई पढाइसँगै जोडेकाले विद्यार्थीले पढने तथा काम गर्ने अवसर एकसाथ पाएका छन ।
नर्डिक देशहरूले चाहिं उद्योगसँग जोडेर व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिंदा मानव सम्पदा पनि तयार भएको छ । आर्थिक असमानता घटेको छ । दीगो विकासमा पनि यसले योगदान दिएको छ ।
यस अर्थमा अबको बाटो हो – आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यापक रुपमा व्यावसायिक सीपको जानकारी हुने भिडियोहरू पोष्ट गर्ने । छोटो अवधिको डिजिटल तालीम दिने । आवश्यक परेमा आमने सामने स्वरुपको तालीम दिने । यो एउटा बाटो हो । यसोगर्दा सबै विद्यार्थी तथा इच्छुक युवाहरूले पनि गरिखाने सीप पाउँछन । पढाउँदा सीप उन्मुख हुने तरीका अपनाउँने । यो दोश्रो उपाय हो । हर सीपमा पढाइ र हर पढाइमा सीप खोज्ने तेश्रो उपाय हो । विद्यालयमा सर्जक तर ससाना उद्यम गर्नु चौथो उपाय हो । पालिकाले लिजमा जमीन लिएर विद्यार्थीलाई अन्न बाली, वागवानी, नगदेवाली आदिको काममा लगाउँनु पाँचौं उपाय हो । यसो गर्दा इजराइलको किबुजले जस्तो कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा वहु परिकार बनाउँने मेसिन उपलब्ध गराउँनु पर्छ । उत्पादन बेच्ने सहकारी चाहिन्छ । यो काममा पालिकालाई जिम्मेवार बनाउँनु पर्छ । ससाना मेसिन हाम्रै गाउँघरका आरनमा बनाउँन सकिन्छ । वाइल्डिङ्ग वर्कसपमा बनाउँन सकिन्छ । अहिलेका प्राविधिक तथा प्राविधिक धारका विद्यालयले सोही तथा छिमेकी विद्यालय तथा बस्तीमा गएर छोटो अवधिको सीप तालीम दिने प्रबन्ध मिलाउँनु छैठौं बाटो हो । उद्योगहरू भएका क्षेत्रमा चाहिं विद्यालय तथा कलेजसँग मिलेर तिनीहरूले व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने प्रबन्ध मिलाउँनु सातौं बाटो हो । यसो गर्नाले व्यावसायिक सीपबाट पालिका पालिकामा स्वरोजगार जमात बन्छ । प्राविधिक शिक्षाबाट देशलाई चाहिने उद्यमी जनशक्ति बन्छ । किबुजको जस्तो तरीका अपनाए बिचौलिया ब्यापारको अन्त्य हुन्छ।
उच्च शिक्षाको निकास
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाले सामाजिक प्रतिफल बढछ । उच्च शिक्षाको लगानीले ब्यक्तिगत प्रतिफल बढछ । विश्ववैंकको यो अध्ययनको अनुशरण गर्नाले नेपालको उच्च शिक्षामा लगानी घटिरहेको छ । यसको अर्थ हो विश्वविद्यालयहरूले आफैं कमाए मात्र उनीहरूको धानिने अवस्था छ । अध्ययनले देखाउँछ कि सरकारी सहायता, शुल्क, अनुसन्धानबाट आर्जित रकम, दाताको सहयोग, अक्षयकोष, ब्यापार तथा उद्यमबाट उच्च शिक्षा आफैं धानिन्छ । चीनमा ५० देखि ६० प्रतिशत केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको लगानी छ। १५ देखि २० प्रतिशत ट्युशनबाट आउँछ । ११ प्रतिशत जति रकम विश्वविद्यालयले चलाउँने उद्योग र व्यापारबाट आउँछ । बाँकी रकम दान दातब्य तथा अक्षयकोषबाट आउँछ । भारतमा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारले सबै रकम उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजी विश्वविद्यालय महंगा छन । सरकारी सस्ता छन । नर्डिक देशहरूले ९० प्रतिशत अनुदान पाउँछन । बाँकी रकमका लागि उनीहरूले उपलब्धीमा आधारित अनुदानमा भरपर्नु पर्छ । केही विश्वविद्यालयले सूत्रमा आधारित रकम पनि पाउँछन । ओईसीडी देशहरूमा पनि विश्वविद्यालयलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अनुदान दिइन्छ । बाँकी रकम प्रतियोगी अनुदानबाट जित्नुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सूत्रमा आधारित रकम पाउँछन । बाँकी रकम शुल्कबाट उठाउँनु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत दरवन्दीको आधारमा रकम पाएको छ । दरवन्दीमा मान्छे भए पनि । नभए पनि । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अक्षयकोषको अवधारणा पनि ल्याएको छ । केही विश्वविद्यालयहरूले दान तथा अनुसन्धानबाट रकम जोहो गरेका छन । यसको अर्थ हो – हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको आम्दानीको दीगो श्रोत छैन । यसैले उनीहरूले तेश्रो मिसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको थप लगानीका लागि उद्योग, व्यापार तथा समुदायसँग सहकार्य गर्ने हो । अनुसन्धान गरेर । परियोजनामा सघाएर । अमेरिकाको ल्याण्डग्राण्ट विश्वविद्यालयले जस्तो खेती गरेर । गराएर । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई गुगल अर्थतन्त्रमा समावेश गरेर । प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई बजारिया अनुसन्धानमा संलग्न गराएर ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरू मूलतः शिक्षणमुखी छन । तिनमा अनुसन्धान र समाजसेवालाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । एकले अर्काको वा अर्को क्षेत्रको अनुसन्धान गराएर अनुसन्धानलाई संस्कृतिका रूपमा निरन्तरता दिन पर्छ । प्रत्येक क्याम्पसले एउटा बस्तीमा शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, विकास, तथा प्रतिलिपि अधिकार लिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उद्योग, बजार आदिसँग सहकार्य गरी व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । श्रोतब्यक्तिका रूपमा । बस्ती सरेर उजाड भएका ठाउँलाई गुल्जार गर्न कृषि, वागवानी, संग्रहालय आदिका रूपमा काम गर्नु गराउनु पर्छ । शारीरिक श्रम गर्न मन नलाग्नेहरूलाई रैथाने सीपका धनीहरूको सहकार्यमा विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान बनाई प्रयोग गर्न लगाउँनु पर्छ । सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका कलेजलाई आजीवन शिक्षाको केन्द्र बनाउनु पर्छ । कुषक शिक्षाको । मजदूर शिक्षाको । व्यापारी शिक्षाको । उद्यमी शिक्षाको । अन्य विधाको । तिनलाई विकास साझेदार तथा अनुसन्धानकर्ता बनाउँनु पर्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन र तालीमको निकास
बस्ती सराइले विश्वभर भूताहा गाउँ तथा शहर बढदै गएका छन । नेपालले पनि त्यही नियति भोगिरहेको छ । यो स्थितिले गर्दा प्रति विद्यार्थी लागत बढ्दै गएको छ । जिरी नगरपालिकाको प्रति विद्यार्थीप्रति महिनाको लागत रु ५,००० पर्न गएको छ । सोही कामका लागि प्युठान तथा टोखा नगरपालिकामा रु २,६०० सरकारी लगानी छ । यसरी हेर्दा औषत निजी विद्यालयको भन्दा सरकारको प्रति विद्यार्थी लागत हिमाल र पहाडमा बढी भएको छ । यो स्थितिमा विद्यालय तथा क्याम्पसहरू पनि मर्जरमा जानैपर्ने अवस्था बनेको छ । मर्जर भएका क्याम्पस वा स्कूललाई के गर्ने ? त्यहाँ भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई के गर्ने ? विद्यार्थीलाई के गर्ने ? ती स्कूल तथा कलेजसँग जोडिएका अभिभावकीय संवेगलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । चीनको अनुभवले भन्छ निरक्षरता उन्मुलन तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा निवृत्तलाई त्यस्ता स्कूलमा पठाउँनु पर्छ हप्तामा एक दुई दिन मात्र चलाउँने स्कूल सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रविधिमा आधारित विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्थात कृत्रिम बुद्धिका च्याटबट शिक्षकमार्फत कक्षा चलाउँनु पर्छ । भारतको अनुभवले भन्छ – त्यहाँ प्यारा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई पठाउँनु पर्छ । अर्थात काम चलाउ शिक्षक पठाउँनु पर्छ । शहर र गाउँको फासला मेटाउँने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूमा विशेष सुविधा दिने गरेझैँ त्यस्ता बस्तीमा पढाउँने शिक्षकलाई थप सुविधा दिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा ती विद्यालय तथा कलेजलाई फुटसल बनाउँन सकिन्छ । ग्रामीण सपिङ्ग मल बनाए हुन्छ । मंगोलियामा जस्तो विद्यार्थीको घर वा बस्तीमा गएर पढाउँने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गुरुकुल तथा गुम्वामा जस्तो गरी एउटै शिक्षकले वहु पढाउँने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थीलाई मेण्टर बनाई तल्लो कक्षाका भाइबहिनीलाई पढाउँने तरीकालाई उपयोग गर्नुपर्छ । चीनका दुर्गम बस्तीमा जस्तो हप्तामा १ वा दुई दिन कक्षा लिने गरी घुम्ती शिक्षकको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी खाली भएका विद्यालय तथा कलेजमा थरिथरिका संग्रहालय बनाउँन सकिन्छ । सीप तालीम केन्द्र बनाए पनि हुन्छ । स्वीटजरल्याण्डको जस्तो समुदाय संवाद थलो बनाए पनि हुन्छ । बस्ती र त्यसकै वरिपरि हिमाल भए त्यसैबाट पैसा कमाउँने तरका खोज्ने । पोखरी भए त्यसलाई कसरी व्यवसायिक बनाउँने । जंगल भए त्यहाँ कसरी योग, ध्यान, पर्यटन, वाकिङ्ग, बञ्जी जम्प, रक क्याम्बिङ्ग जस्ता कामको संभावना (मबतबजयmभलभउब.ियचन) देखाउँनु पर्छ । यो तरीकाले स्कूल तथा कलेज मर्ज गर्नुपर्छ । अर्कातिर मधेशमा शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुपात ठूलो छ । अर्थात शिक्षकको कमी छ । पहाड तथा हिमालमा बढी भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई त्यहाँ सारे हुन्छ । हेलम्बु गाउँपालिकाले तीनवटा विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा साझा दश कक्षा चलाए जस्ता गरे पनि हुन्छ । शिक्षक पनि पुग्यो । विद्यार्थीलाई मोटरले ल्याउने लाने व्यवस्था पनि भयो । विषयगत शिक्षकको कमि पनि भएन । विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई खाना एवं खाजा दिए पनि सोही रकमले धान्ने भयो ।
माथिका सबै देशले पूर्व सेवाकालीन, सेवाकालीन, तथा पटके तालीम दिने गरेका छन । अब शिक्षकलाई जम्मा गरेर तालीम दिने दिन गए । अर्थात शिक्षक तालीम डिस्कर्ड वा फेसबुकबाट चलाउनु पर्छ । पानले मिदासको सहकार्यमा थालेको शिक्षकका राम्रा अभ्यासहरूको सबै शिक्षकहरू मोबाइलधारी छन । उनीहरूले मेसेञ्जर, भाइवर, दस्तावेजीकरण गरेर त्यसैमा शेयर गर्नुपर्छ । वाटएप्स समूह पनि बनाएका छन । त्यसैमा पनि शिक्षक तालीम गर्न सकिन्छ । स्टाफ कलेजले दिएजस्तो विशेष तालीमका लागि शिक्षक, प्राध्यापक, तथा कर्मचारीलाई आमने सामने राखेर तालीम दिने अबसर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाल भएका प्रदेश तहका शिक्षक तालीम केन्द्रहरू त्यसका लागि उपयोगी हुन्छन । मर्ज भएका कलेज तथा स्कूललाई पनि तालीम केन्द्रमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । जुन विधिबाट भए पनि शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू गुणस्तरीय बनाइनु पर्छ । आफू गुणस्तरीय छ वा छैन भनी परीक्षण गर्न शिक्षकको स्वमूल्यांकन लागु गरे हुन्छ । शिक्षक मासिकले यो फारम २०८१ असारको अंकमा प्रकाशित गरेको छ । एनोराइड मोवाइलमा चल्नेगरी शिक्षक मासिकको वेभसाइटमा त्यो फारम उपलब्ध छ ।
विद्यार्थी वचत तथा शिक्षक सुविधाको निकास
देश ऋणको बोझमा छ । यसले दुई कुरा खोजेको छ । पहिलो, दैनिक रुपको अनिवार्य विद्यार्थी वचत अभियानलाई निरन्तरता दिने । हाल फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङ्गजा, इलामको रोङ गाउँपालिका, तथा इलामकै सूयोदय नगरपालिकामा यो अभ्यास जारी छ । त्यहाँको चिन्तन हो, स्थानीय बैंकहरूले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीको निःशुल्क बचत खाता खोलिदिन्छन । त्यो खातामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन रु १ जम्मा गरिदिन्छन । त्यसैमा पालिकाले पनि प्रति दिन प्रति विद्यार्थी रु १ का दरले रकम थपिदिन्छन । अभिभावकले पनि आआफ्ना सन्तानलाई प्रतिदिन कम्तिमा रु १ थपिदिन्छन । अनि विद्यार्थीले पनि कमाएर आआफ्नो खातामा कम्तिमा रु १ जम्मा गर्छन । यसका लागि फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई फोहोर संकलन गर्न लगाएको छ । त्यस बापत पाउँने रकम विद्यार्थीले आआफना खातामा जम्मा गर्छन । रोङ गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई साग ल्याउँन वा सिस्नो ल्याउँन लगाएको छ । पालिकाले सबै साग र सिस्नु किन्छ । सागलाई गुन्द्रुक बनाएर प्याकेजिङ्ग गरेर बेच्छ । सिस्नोलाई सुकाएर धूलो बनाई निट्टल सूप भनेर विदेश पठाउँछ । यसरी दिनको कम्तिमा रु ४ जम्मा गरिएको वचत खाता दश वर्षसम्म ननअपरेटिङ हुन्छ । अर्थात बैंकले त्यो रकम लगानी गर्न पाउँछन । विद्यार्थीले उसको खातामा ब्याज पनि पाउँछ । यो तरीकाले दश वर्षपछि हर विद्यार्थीसँग गरिखानका लागि स्टार्टअप फण्ड हुन्छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अर्को सोचलाई उपयोग गर्नुपर्छ । त्यो हो, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफनो आम्दानीबाट प्रति महिना कट्टी हुने गरी दीर्घकालीन ऋण दिनका लागि पालिका तथा विश्वविद्यालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ । किनकि विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव पालिकामा हुन्छ । प्राध्यापक तथा विश्वविद्यायका कर्मचारीको तलब कलेज-क्याम्पसमा हुन्छ । विदेशिने नेपालीले भौतिक साधन जोडेको यसरी नैं हो । यसो गर्दा स्थानीय सरकार-विश्वविद्यालय-कलेज जमानी बसे हुन्छ । ऋण व्यक्तिले नै तिर्छ । भौतिक साधन किस्तावन्दीमा दिने पसलसँग सहकार्य गरिदिए पुग्छ । यसो गर्नाले शिक्षक, प्राध्यापक, तथा कर्मचारीहरू भौतिक सुविधाले सम्पन्न हुन्छन । सरकारको लगानी पनि पर्दैन ।
शिक्षा ऐनहरूको निकास
देशमा संविधान छ । शिक्षा नीति, २०७५ छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ पनि छ । विद्यालय शिक्षा ऐन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि बनेको छाता ऐनका मस्यौदाहरू पनि छन । ती प्रत्येक मस्यौदामा सरकारको तर्फबाट केही मूलभूत कुरा नछुटोस भनी लेखिदिए त्यसका लागि कस्तो शिक्षक वा प्राध्यापक चाहिन्छ ? हुन्छ । जस्तो एक्काइसौं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुनेछ ? देशका रैथाने ज्ञानमा टेकेर विकास गर्न कस्तो प्रबन्ध चाहिन्छ ? शास्त्रीय ज्ञान, रैथाने ज्ञान, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ तथा कृत्रिम बुद्धिले सिर्जना गरेको संसारलाई जोडन के कस्तो ब्यवस्था चाहिन्छ ? पढने कलामा नैं गरिखाने कुरा जोडन के गर्नुपर्छ ? अनुसन्धान तथा विकासलाई एकसाथ लान शिक्षकमा के तागत हुनु पर्छ ? गुणस्तरको जिम्मा लिनका लागि शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई के के सहयोग चाहिन्छ ? त्यसका लागि शिक्षक तयारी कसरी हुन्छ ? शिक्षक सुविधा के हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न दिएर ती ऐनहरू सम्बन्धित शिक्षक तथा प्राध्यापकका संघ संगठनलाई नैं दिनुपर्छ। उनीहरूले नैं सम्वन्धित ऐनहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्छन । अन्तिम मस्यौदा पनि बनाउँछन । त्यसमा सांसदहरूले आवश्यक हेरफेर गरी ऐनको अन्तिम रुप दिनु पहिलो बाटो हो । यसो हुँदा सरोकारवालाले कर्मचारी जानकारी पाएनन भन्ने समस्या हुन्न । सरकारको चासो पनि मर्दैन । दोश्रो बाटो हो, शिक्षक, प्राध्यापक, आदिको सेवा सुविधा राष्ट्रसेवककै नियमावलीमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले ऐनहरू छिटो छिटो बदल्नुपर्ने वाध्यता हुँदैन । यति गर्नाले शिक्षा ऐनहरू शिक्षक वा प्राध्यापक वा कर्मचारीमुखी भए भन्ने दोष रहन्न । तेश्रो बाटो हो, संविधानले दिएका मौलिक तथा अन्य हक अधिकारको सूची राख्ने । त्यो सूचीसँग हाल भएको शिक्षा नीतिसँग भिडाउँने । अनि ऐनका प्रत्येक मस्यौदामा आवश्यक फेरबदल गर्ने । यसो गर्नाले संविधान, नीति तथा ऐनबीचको तालमेल हुन्छ। चौथो बाटो हो, ऐनका मस्यौदाको आधारमा नियमावली तथा कार्यविधि एकसाथ बनाई सम्वन्धित निकायबाट एकैपटक पारित गराउँने । यसो नगरिएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा गएन किनकि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली २०७८ मा बन्यो । त्यो नियमावली कार्यान्वयनमा लान चाहिने कार्यविधि २०८१ मा मात्र बन्यो । त्यसमा पनि २०७२ को संविधानको अनुसूची ८ ले पालिकालाई दिएको एकल अधिकार हनन भयो भनी मुद्धा परेकोले सर्वोच्च अदालतमा गएर अडकिएको छ । त्यसैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो नियतिबाट बच्न तथा बचाउँन चौथो बाटो उपयोगी हुन्छ । यसो गर्न कानूनी अडचन नभएको कुरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको राय पनि छ ।
दलीयताको निकास
लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन । तर तिनका भातृसंगठनहरू ट्रेड युनियन हुन कि दल युनियन ? यो प्रश्नले चीन संझाउँछ । त्यहाँ अल चाइना फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन छ । स्कूल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयको साझा संस्था । यसले चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्श तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र गर्छ । धर्ना गर्देन । विरोध गर्दैन । चीनमा विद्यार्थीहरूको युनियन पनि छ । तर काम भने चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीले लाए अह्राएको मात्रै गर्छ । अर्थात शिक्षक तथा विद्यार्थीका ती संगठनहरू सामुहिक सौदावाजीको दृष्टिले आलंकारिक जस्तै देखिन्छन । तिनको काम हो, अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँने । सांस्कृतिक कामहरू गराउँने । हंकङ्गको शिक्षक युनियन भने अधिकारमुखी छ । त्यसले समालोचकीय क्षमता पनि राख्छ । सामुहिक सौदावाजी पनि गर्छ । भारतमा अल इण्डिया प्राइमरी टिचर्स फेडेरेशन छ । स्कूल टिचर्स फेडरेशन अफ इण्डिया छ । प्रदेश पिच्छेका शिक्षकका फेडेरेशन छन । अल इण्डिया फेडेरेशन अफ युनिभर्सिटी एण्ड कलेज टिचर्स छ । तिनले नीतिगत पैरवी गर्छन । दवाव दिन्छन । राजनीतिक हक अधिकारको वकालत गर्छन । सामूहिक सौदावाजी गर्छन । पेशागत काम पनि गर्छन । विद्यार्थीका पनि संघ संगठन पनि छन । तिनले पनि शिक्षक तथा प्राध्यापककै जस्तो काम गर्छन । सौदावाजीका । धर्नाका । आन्दालनका । यदाकदा पेशागत स्वरुपका । नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूमा पनि शिक्षक तथा विद्यार्थी युनियन छन ।
तर तिनले दलीय झण्डा बोक्तैनन । पेशागत मुद्धामा पैरवी गर्छन । नेपालमा भने दलपिच्छेकै संघ संगठन छन । शिक्षक महासंघको जिकिर अनुसार संविधानको धारा १७ र ३४ अन्तर्गत बने बनाइएका । सरकार अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ भन्दा भिन्न भई बने बनाइएका । प्रकारान्तले भातृ संगठनका रुपमा रहेका । शुभेच्छुक संगठनका रूपमा रहेका । दलका दस्तावेजहरूमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा प्राध्यापक संघ त्यही कोटीका हुन । दलीयताको अन्त्य गर्न यो स्थितिले अनेकन बाटो खोज्छ । पहिलो बाटो हो दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूबीच वैचारिक संवाद गर्दै सहमतिको विन्दू पहिल्याउँनु । दोश्रो बाटो हो, ती संघ संगठनहरूलाई जनताका मुद्धा वा समस्यामा संवाद गराउँनु र सहमतिमा पु-याउनु । तेश्रो बाटो हो, दलका संघसंगठनहरूलाई पालिका, प्रदेश तथा संघका संसद-सभामा कसरी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, संवाद गर्ने, नोट लेख्ने, निर्णय गर्ने जस्ता प्रकृयामा अभ्यस्त गराउनु । चौथो बाटो हो, दलहरूका विधानमा संशोधन गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिलाई भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन नबनाउँने निर्णय गर्नु । पाँचौं बाटो हो, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिले आआफ्ना संघ संस्थालाई दलका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट अलग गरी साझा संगठन बनाउँने गरी तिनका विधान संशोधन गर्नु । त्यसमा संस्था सदस्य हुने प्रावधान हटाई व्यक्ति सदस्य हुने कुरा उल्लेख गर्नु । छैठौं बाटो हो, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिभावक आदिलाई राजनीतिक ट्रेड युनियनबाट अलग्याएर पेशाकर्मी ट्रेड युनियन बनाउनु ।
गुणस्तरका लागि
शैक्षिक गुणस्तर सबैको चासो हो । तर जिममेवार को हुने ? यसबारेमा फरक फरक दृष्टिकोण भेटिन्छन । चीनको साम्यवादी दलले गुणस्तरको मानक बनाएको छ। सो मानक अनुसार शैक्षिक उपलब्धी भयो कि भएन भनी सम्वन्धित तहको सरकार तथा राजनीतिक दलले गुणस्तरको यकिन गर्छ । भारतमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यो जिम्मा दिइएको हुन्छ । विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो काम गर्छ। ओईसीडी देशहरूमा सबै क्षेत्रले मानक वा मापदण्ड बनाएको हुन्छन । सोही मानक अनुसार मेरो शिक्षणसंस्थाको स्तर के छ भनी यकिन गर्ने गरिन्छ । पिसा परीक्षा अर्को मानक हो । यसबाट पनि शैक्षिक गुणस्तरको आँकलन गरिन्छ । नर्डिक देशहरूले स्थानीय पालिकालाई यो जिम्मेवारी दिएका छन । अर्थात त्यहाँ पालिकाले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिन्छ । यो स्थितिमा नेपालमा खासै काम भएको छैन । म र डा. रुपा मुनाकर्मीले सरोकारवालाहरूको सोच समेत समावेश गरी वाग्मती प्रदेशका लागि शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाएका छौं । तर त्यसलाई संघीय सरकारले लागु गरेको छैन । यो स्थितिमा हाम्रो बाटो हनुपर्छ कि सरकारले त्यो मानकलाई आवश्यक फेरबदल गरी अपनत्व लिनु पर्छ । अनि शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा सम्वन्धित शिक्षकको हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु पर्छ । अनि शिक्षकलाई सघाउँने काम चाहिं स्थानीय पालिकाको हो भन्नु पर्छ । शिक्षकलाई विधागत रुपमा सघाउँन शिक्षकका संघ संगठनहरूले बनाएका समूहहरूलाई एकीकृत गरी म्यासेञ्जर, भाइवर ह्वाटसएप चौतारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । पानले मिदाससँग मिलेर गरिरहेको कामलाई शैक्षिक गुणस्तरको अंग बनाउँनु पर्छ ।
निचोड
शिक्षामा अनेकन समस्या छन । समाधानका विकल्पहरू पनि छन । ती विकल्पका बारेमा पालिका, प्रदेश तथा संघीय तहमा संवाद गर्ने चलन चलाउनासाथ हामी समाधानमा पुग्छौं । यही मात्रै हो भन्यौ भने अलमलमा हुन्छौं । यसैले प्रत्येक समाधानलाई स्थान सापेक्ष ढंगले अनुकुलन गर्न पालिका तहका सबै खाले सरोकारवालासँग संवाद गर्नु नैं आजको आवश्यकता हो । भोलिको अघि बढने बाटो हो । विश्वका अनुभवले पनि यही कुरा सिकाएको छ ।

(लेखक शिक्षाविज्ञ हुन् ।)