असान्दर्भिक ऐन खारेजी र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धताप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं । असान्दर्भिक ऐन खारेजीको निर्णय र नीतिगत सुधारका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले सरकारका निर्णयले व्यवसायीको मनोबल बढेको बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूहरूको सिफारिसमा निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी विस्तारमा टेवा पुग्ने बताए । ‘नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, संरक्षण र प्रवर्धनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।’
सरकार गठन भएकै दिन शुक्रबार (२०८२ चैत १३ गते) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीएसपीपी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । महासंघकै पहलमा अघि बढाइएको उक्त रणनीति देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी वातावरण सुदृढ बनाउने र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको भन्दै ढकालले खुसी व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षासँगै आवश्यक प्रवर्धनको प्रत्याभूति सरकारले दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘यस निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ र लगानी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यक्रममा समेत पीएसपीपीलाई समेटेको छ । यसअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, आर्थिक पुनरोत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिपछि प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय सरलीकरणका लागि महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सोहीअनुसार १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ ।
महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० अन्तर्गत कानूनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । अध्यक्ष ढकालले आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा पीएसपीपी प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने बताए । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
साथै, अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना समेत सरकारले अघि सारेको प्रति निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । ऊर्जा उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा दोहोरो लाभ पुग्ने महासंघको धारणा छ ।

परिसंघको स्वागत
त्यस्तै, सरकारको निर्णयको परिसंघले पनि स्वागत गरेको छ । उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तररूपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो । साथै, सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ । 
परिसंघले सुझाउँदै आएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्जी ऐनलगायतका कानून खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघ स्वागत गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तर आबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका र ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । 
यसैगरी उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउनेजस्ता विषयले परिसंघलाई उत्साहित बनाएको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने, समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने, नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउन आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ । 
परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई कानूनी सुधार तथा नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ ।

चेम्बरको स्वागत
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि नवगठित सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको स्वागत गरेको छ । चेम्बरले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महŒवपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।
‘उक्त रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ,’ उनले भने, ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको यो रणनीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमहरूको सरलीकरण, लगानी प्रवर्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएकोमा ती सबै कदमको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
त्यसैगरी, नीतिगत सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा लिइएकोे छ । विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह अझ सरल हुने अपेक्षा गरिएको चेम्बरको धारणा छ ।
साथै, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रति सकारात्मक रहेको चेम्बरले ऊर्जा स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।

इप्पान उत्साहित 
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्ययोजनामा १८० दिनभित्र सात वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पालो कुरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसक्ने उल्लेख गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू उत्साहित भएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले विविध कारण देखाउँदै लामो समयदेखि रोकेको पीपीए नयाँ सरकारले खोल्ने निर्णयले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई उत्साहित बनाएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको पाइपलाइनमा रहेका सबै आयोजनाको पीपीए खोल्ने निर्णय ऊर्जा क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको जनाएको छ । सात वर्षदेखि रोकिँदै आएको पीपीए प्रक्रिया खुल्ने भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने र लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने इप्पानको ठहर छ ।
आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पीपीएको समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर देखिएको र यो कदमले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणलाई गति दिने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार अहिले विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना पीपीएको पाइपलाइनमा छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा ती सबै आयोजनाको पीपीए अबको ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गर्न सकिने उनले बताए ।
सरकारी कार्ययोजना सही ढंगले कार्यान्वयन हुँदा सरकारले अबको १० वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउन गरेको घोषणा कार्यान्वयन सहजै हुने इप्पानका महासचिव बलराम खडिवडाले बताए । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । कुल जडित क्षमतामध्ये तीन हजार ३५० मेगावाट योगदान निजी क्षेत्रको हो । 
अहिले पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका करिब ५ हजार ७ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेको महासचिव खतिवडाले बताए । उनका अनुसार थप १५ हजार मेगावाटबराबरका आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको योजना छ ।
यस्तै, सरकारले विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा निर्यात क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउने लिएको नीतिको पनि स्वागत गर्दै यी सबै काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन इप्पानले माग गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल भइसकेको अवस्थामा अब प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ऊर्जा उत्पादकहरूले जोड दिएका छन् ।
यस्तै, सरकारको कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएकाले यसले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने र प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत गति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने कार्ययोजनालाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत र वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको ठहर छ ।
त्यस्तै, कानूनी प्रक्रियाको कामका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने योजनाले लगानीकर्ताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झञ्झट अन्त्य गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनजस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम भई आयोजना कार्यान्वयन छिटो हुने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ ।