नेभिगेशन
राजनीति

संसदीय दलको नेता चयनमा कांग्रेसले यसकारण गर्दैछ अलमल

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कांग्रेसले बनायो समिति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएर पहिलो बैठक बसिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता नै चयन गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ मध्ये ५ दलले दलको नेता चयन गरिसकेका छन् । पार्टीभित्रको चर्केको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, पुस्तान्तरणको चर्को माग र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । 
कांग्रेसभित्र अहिले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज निकै बलियो बनेको छ । तर, वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीले दलको नेतामा आफ्नो दाबी राखेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । पुराना र नयाँ पुस्ताका नेताहरूबीचको यो खिचातानीले गर्दा दलको नेता चयनको प्रक्रिया झन् जटिल बनेको हो । ‘अहिलेको समयको मागअनुसार युवालाई दलको नेता बनाउनुपर्छ भनने पक्षमा हामी छौं । तर, अग्रज नेताहरुले पनि चाहना राख्दा समस्या भएको छ,’ कांग्रेसका एक युवा सांसदले भने । उनले दलको नेता चयनमा भइरहेको ढिलाइमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । 
कांग्रेस संस्थापन पक्षका अर्का नेताले भने पार्टीको आन्तरिक विवाद मात्र नभई कानुनी जटिलता पनि यसको मुख्य कारक देखिएको बताए । पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । चैत २२ गते उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।  पार्टीका विषयमा अदालतको फैसला नआएसम्म नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि नबढाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष देखिएको छ । अदालतको आदेशले पार्टीको वैधानिकतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने निश्चित नभएकाले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था सृजना भएको छ । 
कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न ढिलाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यका महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा समेत पर्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन नहुँदा संवैधानिक परिषद् गठनमा समेत असर पर्छ । सरकारले संवेधानिक आयोगहरुमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा कांग्रेसको विलम्बले त्यसमा समेत असर पर्न सक्छ । 
परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस भएपनि परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सपना प्रधान मल्लले बुधबारबाट नेतृत्व सम्हालेकी छन् । 
पार्टी महामन्त्री गुरुराज घिमिरे दलको नेता चयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । आगामी शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको भन्दै उनले भने, ‘बैठकले निर्वाचन समिति बनाउनेछ, त्यसपछि दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ 
संस्थापन पक्षले पार्टी कमजोर बनेको अवस्थामा दलको नेता सर्वसम्मतिबाट चयन गर्ने गृहकार्य गरेको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षले अलग भेला गर्दै दलको नेतामा दाबी गर्ने बताएपछि संस्थापन झस्किएको छ । इतर पक्षले भीष्मराज आङ्दम्बेलाई दलको नेतामा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका अर्जुननरसिंह केसी, भरतबहादुर खड्का, मोहन आचार्य, बासना थापाको नाम पनि चर्चामा छ । संसद्मा यसपटक युवाको बाहुल्य रहेकाले कांग्रेसभित्र पुराना नेताभन्दा युवा सांसद निश्कल राईलाई दलको नेता बनाउनुपर्नेमा पनि संस्थापन समूहका नेताहरु देखिन्छन् । राईले पार्टीले जिम्मेवारी दिए दलको नेता बन्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । 
कांग्रेसभित्र अहिले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज  बलियो छ । तर, पुराना नेताहरुले पनि चाहना राखेपछि कांग्रेसले कहिले र कसरी दलको नेता चयन गर्छ भन्ने विषय चासोको बनेको छ । 

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कांग्रेसले बनायो समिति 
कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर पार्टीलाई रायसुझाव दिन  अध्ययन समिति गठन गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । 
अध्ययन समितिको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता विनोद कार्की, अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम र युवा अभियन्ता यजश्वी राई छन् । समितिलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी रायसल्लाह, सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त  आयोगले फागुन २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्