३० हजार खर्चले रोकियो मताधिकार

काठमाडौँ । कर्णालीका युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न ३० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले मतदानबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । यसरी वञ्चित एक हुल युवाले निर्वाचन आयोग पुगी आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गुनासो गरेका छन् ।
कर्णालीका युवाहरूले देशभित्रै रहेका लाखौँ नागरिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै ‘जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान’ गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । कर्णालीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा युवा समूहले निर्वाचन आयोग नेपालमा विस्तृत ज्ञापनपत्र पेश गर्दै अग्रिम मतदान, हुलाकी मतदान र इन्टरनेट मतदानजस्ता सुधारका उपाय निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
समूहका संयोजक आशीष देवकोटाका अनुसार समस्या विदेशमा रहेका नेपालीभन्दा पनि देशभित्रै बसाइँसराइ गरेका वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकमा बढी गम्भीर छ । मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता जिल्लाबाट मतदानका लागि आवतजावत गर्दा प्रति व्यक्ति २५–३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएकाले धेरै नागरिक व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएको उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय मतदाता सहभागिता घट्दै गएको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ । २०७० मा ७४ प्रतिशत रहेको मतदान प्रतिशत २०८२ मा झरेर करिब ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय क्षेत्रमा यो ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
युवाहरूले अग्रिम मतदान, गैरहाजीरी मतदान, अस्थायी मतदान केन्द्र, मोमाइबल भोटिङ लगायत १० वटा सुधारका उपायसमेत प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्टै मतदान प्रणाली आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताए ।
कर्णालीका युवाहरूको माग र गुनासो सुनेपछि निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । आयोगले आगामी निर्वाचनमा सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।