मन्त्रालयको संख्या घटाइने

काठमाडौं । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता देखाएको रास्वपा सरकारले मन्त्रालय घटाउने कसरत गरिरहेको जनाइएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्नेगरी गृहकार्य सुरु भएको हो । हाल मन्त्रालयको संख्या २२ छ ।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने विषयमा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । रास्वपाको वाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौं । नीति निर्माणमा नियामकीय प्रभाव विश्लेषणलाई अनिवार्य गर्नेछौं ।’
जेनजी आन्दोलनअघिको दलीय सरकारले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझावसम्बन्धी कार्यादल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै २०७४ सालमा काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संचरना कार्यान्वयन समितिले पनि मन्त्रालयको संख्या १५ कायम गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दाहाल समितिको प्रतिवेदनमा कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नामसमेत तोकिएको थियो ।
दाहाल समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या २१ थियो । केही समयपछि कोइरालाले मन्त्रालयको संख्या बढाएर २३ पुर्याए । त्यसपछि मन्त्रालय फोडेर संख्या बढाउने परम्परा जस्तै बन्यो । मिलिजुली सरकारमा भागबन्डा पु¥याउन र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउन थालियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा २०५३ मा मन्त्रालयको संख्या २६ पु¥याए । २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि माधवकुमार नेपालले मन्त्रालयको संख्या २८ पु¥याए । नेपालले ऊर्जा र सिँचाइलाई अलगअलग मन्त्रालय बनाएका थिए । यसैगरी उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय पनि उनकै पालामा अलगअलग भए । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै तत्कालीन प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ मा मन्त्रालयको संख्या ३१ पु¥याए । उनले खानेपानी तथा सरसफाइ र पशु विकास गरी दुई नयाँ मन्त्रालय थपे । संविधानमा केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २५ को सीमा तोकेको छ ।