२८ अर्ब विदेशी ऋण लिने सरकारको निर्णयमा प्रश्न

काठमाडौं । सरकारको करिब २८ अर्ब विदेशी ऋण लिने निर्णयमा प्रश्न उठेको छ । बिगतमा दलहरुले वैदेशिक ऋणभार बढाए भन्दै विरोध गरेको दलको सरकारले नै उपयुक्त प्रयोजनविना उल्लेख्य परिमाणमा ऋण लिने तयारीमाथि  प्रतिपक्षी दलहरुले सदनभित्र र बाहिर प्रश्न उठाएका हुन् । 
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सुविधा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर ऋण लिने भएको हो । त्यस्तै, दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा समेत स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय प्रवक्त सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले विदेशी ऋण लिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले कुन नीतिगत बहसका आधारमा ऋण लिइएको भन्दै प्रश्न उठाइन् । ‘हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ । संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय पारदर्शी नहुने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त ऋण हामीले माग गरेको थियौं कि प्रस्ताव आएको थियो ? यसको सरकारले संसद्मा जवाफ देओस् ।’  
सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर ओलीले संसदमा कुरा उठाउँदा अन्य विपक्षी दलले पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले पनि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो बाचाभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा ऋण लिएर देश डुबाए भन्नेहरूले नै आउनासाथ लिएको भन्दै कटाक्षमात्रै गरेनन् सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 
‘अहिलेका साथीहरूले हामी ऋण लिँदैनौं, विगतका ऋण लिए, देशलाई ऋणमा डुबाए भनेर उहाँहरू राजनीतिमा आउनु भएको हो, वैकल्पिक राजनीति प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आउदा नआउँदै एकै दिनमा २८ अर्ब ऋण लिनुभयो । उहाँहरूले जवाफ दिने कुरा हो र जनताले प्रश्न गर्ने हो,’ उनले भने । आफूखुसी ऋण भन्दा पनि पारदर्शी ढंगले संसद्लाई पनि जानकारी दिँदै वचनबद्धता अनुसार सकेसम्म ऋण घटाउँदै लानुपर्ने उनको भनाइ छ । 
अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि २८ अर्ब ऋण लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनले आफनो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ऋण लिनुको कारणबारे अर्थमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू मिलेर यस्तो निर्णय गरेर हुँदैन । हरेक कुरा सदनमा जानकारी हुनुपर्छ । यो ऋणको प्रयोजन र खर्चको परियोजनाबारे चित्तबुझ्दो विवरण मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । 
संख्यामा कम भए पनि सदन प्रतिपक्षीको 
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्को कामकारवाहीमा सत्तारुढ हाबी हुने हो की भन्ने संशय व्यक्त गर्दै सचेत गराएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् । संसद् प्रतिपक्षीको हुने भन्दै संख्याको आधारमा हुनसक्ने मलबिच्याईप्रति नयाँ सभामुखका रुपमा डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गरेकै दिन खबरदारी गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख अर्यालले आफ्नो भूमिका तटस्थ हुने भन्दै विपक्षी दलहरलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । 
बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सत्तापक्षको संख्या जति नै धेरै भए पनि सदन विपक्षको हुनुपर्ने बताए । उनले यस अघिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सदनलाई सत्तापक्षको होइन विपक्षीको बनाएर सन्तुलन कायम राख्न सभामुखलाई आग्रह गरे । उनले विपक्षलाई आगोको झिल्कोको संज्ञा दिँदै भने, ‘आगाको झिल्को जतिसुकै सानो भए पनि त्यो आगाकै झिल्को हुन्छ । सदनमा सत्तापक्ष जतिसुकै ठुलो भए पनि सदन विपक्षको हो ।’ उनले सदन कसैको बन्दी हुन नहुने बताउँदै सदनलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सभामुखलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । 
केसीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा नाम टिपाउनुपर्ने परम्परा हटाउन पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  सभामुख अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘सदनमा शून्य र विशेष समय छ । आकस्मिक समयलाई पनि मैले पहिला सभामुखजीलाई पनि भनेको थिएँ । आकस्मिक समयलाई पनि अगाडि लगेर टिपाउनुपर्ने यो परम्परा अन्त्य गरेर परिवर्तन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख बोल्दा बोल्दै भए पनि हात उठाएर आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ ।’ 
त्यस्तै, अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि संसद् सबैको साझा हुनुपर्ने बताए । सभामुखमा निर्वाचित अर्याललाई शुभकामना दिँदै उनले तटस्थताको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘यो बहुमतको पेलान गर्ने थलो नहोस्,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका  सांसद १८२ जना छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको ३८ र तेस्रोमा नेकपाको १७ सांसद छन् । 
सभामुख अर्यालले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सम्बोधन गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको मूल मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै संसदलाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए । संसदीय अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै संस्थागत विकास गर्न सबै दल र सदस्यहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका उनले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकातर्फबाट आशंका मिश्रित धारणा आएपछि सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरुले भने आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले सदनमा सत्तारुढ दलको दम्भ नदेखिने र सभामुखले सबैलाई विश्वासमा लिने बताए । सदनमा सत्तापक्षको दम्भ देखिदा जेनजी आन्दोलन भएको बताउँदै उनले भने, ‘सत्ताले सदनमा दम्भ देखाउँदा के हुन्छ, त्यो भदौ २३ र २४ देखिइसक्यो । सभामुखले उदारता देखाउनु छ, संस्कार देखाउनु छ र विश्वास दिलाउनु छ ।’ यसअघि सदन बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमलटारको बन्न खोज्दा भदौ २३ र २४ को घटना भएको झाले बताए । उनले नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई सदनलाई स्वतन्त्र बनाउन शुभकामना पनि दिए ।
सरकारलाई स्टन्ट नगर्न सुझाव 
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारलाई प्राप्त समयको सदुपयोग गर्न सुझाउँदै स्टन्ट नगर्न सचेत गराएका छन् । ‘सरकारलाई म भन्न चाहन्छु । सरकार एक्सनमा जाओस् । तर, सरकारले स्टन्ट गरेर समय बर्बाद नगरोस्,’ संसद बैठकमा उनले भने । राज्यको समय ट्रायल गरेर, स्टन्ट गरेर बर्बाद गरियो भने नवयुवाहरूको भावना सम्बोधन नहुने उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलन व्यवस्थाको विरुद्ध नभएर अवस्था परिवर्तनका लागि भएको भन्दै दुलालले त्यसअनुसारको व्यवहार हुनुपर्ने बताए ।
एमाले दुवै सदनमा आक्रामक
सोमबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फ विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु कडा सुनिए । प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद ऐन महरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गरिएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले अहिलेका सरकार प्रमुखका लागि पनि भविष्यमा बदला लिने बाटो बनाएको टिप्पणी गरे । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिशोध नै साध्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो लागि पनि ‘डोको सुरक्षित राख्न’ चेतावनी दिए । ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति लोकतन्त्रको शत्रु हो । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउने हो भने पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको कुनै पनि स्थान हुनुहुँदैन । कानुनी शासन स्थापना गर्नका लागि पनि नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । पूर्वसरकार प्रमुखमाथि पूर्वाग्रह साध्ने हो भने डोको सुरक्षित राख्नुहोला । तपार्ईंहरू पनि पूर्व हुनुहुन्छ,’ सांसद महरले भने । 
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन नभएको दाबीसहित सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले २४ गते जलाइएका सिंहदरबारलगायत घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन कहिले हुन्छ ? भाद्र २३ र २४ गतेको त्यो विद्रोह शान्तिपूर्ण थियो ? अथवा त्यो हिंसात्मक वा के विद्रोह थियो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ?,’ बैठकमा उनले भनिन्, ‘२३ गतेको घटनाबारे केही प्रतिवेदन आए । २४ गते खण्डहर भएका सिंहदरबारजस्ता संरचना जलाउँदा केही हुन्न भन्ने कुराको भाष्य र त्यसरी मनिटरिङ गरेर मान्छेलाई कसले पठाएको हो ?’ उनको भनाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिंहदरबार जलाउने आशयको पुरानो फेसबुक स्टाटस र हाल गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लक्षित थियो । भदौ २४ को घटनामा डिस्कर्डमा भएको छलफल र गुरुङको संस्थाको सक्रियतालाई लिएर एमालेले प्श्न उठाउँदै आएको छ । 
नवयुवालाई गलत ढंगले परिचालन गर्ने र सिंहदरबारलगायत ठाउँलाई खण्डहर बनाएकामा आफू भावविह्वल भएको भन्दै उनले त्यस घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनुुपर्ने माग राखिन् । सरकारले कार्पेटमुनि धुलो राखेर सब ठीकठाक छ भनेर हिँड्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेका छन् । सभामुख अर्यालले सभाको बैठक सञ्चालनका लागि परामर्श दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने प्रचलन छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले संसदका कामकारबाही सञ्चालन गर्न र समय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गरेर सभामुखलाई सुझाव दिने गर्छ ।  कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने गर्दछ भने उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, अपसना बानु, आरेन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेश सिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गंगालक्ष्मी अवाल,तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निशा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मिनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, राम लामा र विपिनकुमार आचार्य छन् । समितिमा संसदमा रहेका ६ वटै दलको प्रतिनिधित्व छ ।