‘बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्नू, अन्यथा थुनामुक्त गर्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेरि म्याद थपेर हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप गरेको म्याद नै अन्तिम हुने आदेश गरेको हो । जिल्लाले गत आइतबार ५ दिनका लागि हिरासत म्याद थप गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रहरीले अब ओली र लेखकलाई २६ गतेपछि हिरासतमा राख्न सक्ने छैन । जिल्ला अदालतले ओली र लेखकलाई तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ । 
जिल्ला अदालतबाट तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको म्यादभित्रै अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । ‘तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदकहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । नयाँ सरकार गठनलगत्तै चैत १४ मा पक्राउ गरिएका ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले भोलिपल्ट अदालतबाट ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक चैत २१ गते ५ दिन म्याद थप गराएको थियो । 
इजलासले ओली र लेखक पत्नीले उनीहरुलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ । उनीहरुलाई हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी नदेखिएको भन्दै उक्त रिट खारेज गरेको हो । अदालतले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतको अनुमतिमा म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको देखिएकाले थुनालाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा अदालतले निवेदकहरू हाल आफ्ना माता–पिताको निधनका कारण ‘आशौच’ (काजकिरिया) मा रहेको र ओली जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विशेष मेडिकल टिमको निगरानीमा उपचाररत रहेको तथ्यलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 
इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी मिसिल हेर्दा बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको, प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आदेशमा समग्र आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अब म्याद थप नगर्न भनिएको छ । 
तयारी नपुग्दा गृहलाई अप्ठ्यारो
भदौ २३ र २४ को घटना जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सुशीला कार्कीको सरकारले रास्वपाको सरकारका लागि सुरक्षित राखिदिएको थियो, जसलाई बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमा राखे ।
शुक्रबार शपथ लिएर सरकार गठन गरेका शाहले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई ओली र लेखक पक्राउ गर्न खटाए । तर, प्रहरीले पक्राउका लागि वैधानिक तयारी नै नगरेको अहिले आएर देखिएको छ । जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानात्मक कार्बाहीको सिफारिस गरे पनि ओली र लेखकमाथि कार्बाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले मात्रै आधार बलियो हुँदैन ।
राति नै हतार–हतार घर घरमा प्रहरी पठाएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरे पनि अब भने गृहमन्त्रालयलाई अप्ठेरो परेको छ । दुवै देश छाड्ने र भाग्ने तयारीमा थिएनन् । धरपकड हुँदा पनि प्रतिरोध गर्ने परिस्थितिमा थिएनन् ।  ‘कार्बाही अघि बढाउने आधार कमजोर छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘भदौ २३ को घटनालाई लिएर कार्बाही नै गर्दा ओली–लेखक मात्रै होइन तत्कालीन मुख्य सचिव, सिडिओ, सेना, सशस्त्र र प्रहरीका प्रमुखहरु सबैलाई कार्बाही गर्नुपर्छ । सरकारले त्यो तयारी गरेको देखिँदैन ।’ उनका अनुसार भदौ २३ को घटनाप्रति बढी ध्यान दिइएको आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ को विध्वंस अनुसन्धानमा ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । आयोगको प्रतिवेदनमा मात्रै आधारित भएर मुद्दा अघि बढाउन गाह्रो पर्ने स्थितिले सरकार झस्किएको छ ।
अब सर्वोच्चले दिएको म्यादभित्र अनुसन्धानात्मक मिसिल तयार गरेर मुद्दा अघि बढाउन नसके सकारले जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छ ।