संसद्मा विपक्षीको गर्जन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका छन् । बैठकमा विपक्षी दल एमाले, कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले राजनीतिक प्रतिशोध, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र कृषि संकटका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री, कांग्रेस नेता रमेश लेखकमाथि लगाइएको मुद्दालाई लिएर सरकारको कडा विरोध गरेका छन् । एमाले सांसद गुरु बरालले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउनु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । उनले सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वका लागि फरक–फरक नजिर स्थापना गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । संसद् बैठकमा उनले भने, ‘यो खोटपूर्ण कानुन अध्ययन गरेर लगाइएको मुद्दा हो, यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’ एमालेले प्रतिनिधिसभाको सबैजसो बैठकमा ओली र लेखक पक्राउ सरकारको प्रतिशोध भन्दै प्रश्न उठाइरहेको छ । 
बैठकमा एमालेकै अर्की सांसद यशोदाकुमारी बरालले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ओलीलाई निसाना बनाएको आरोप लगाउँदै सरकारले यसको ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी नै दिएकी छन् ।  
युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालीको उद्धार गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको बताउँदै उनीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा उनले भनिन्, ‘मध्यपूर्वको युद्धका कारण त्रासमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल सुरक्षित घर फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल गरियोस् ।’ 
उनले महिलाहरूमाथि भइरहेको ‘साइबर बुलिङ’ रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् । रास्वपालाई निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न उनले सुझाव पनि दिइन् ।
‘रोपाइँ आउन लाग्यो, मल कहाँ छ ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले रोपाइँको सिजन नजिकिँदै गर्दा मलको अभाव हुनसक्नेतर्फ संकेत गर्दैे सरकारको तयारीबारे प्रश्न गरिन् ।  उनले संसद बैठकमा भनिन्, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण मलको मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा संकट देखिएको छ, सरकारको रणनीति के छ ?,’ उनले सोधिन् । सांसद ओलीले कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गरी मलको वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र रणनीतिक भण्डारण बढाउन आग्रह पनि गरिन् । 
नदीजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन् रोक्न माग 
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले नदीजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन् रोक्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘त्रिशूली नदिसहितका नदिहरूमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् अव्यवस्थित र अनियन्त्रित हुँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ भने स्थानीय जनतामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।’ वैज्ञानिक रुपमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 
त्यस्तै, रास्वपाकै अर्का सांसद अच्युतम लामिछानेले बाँदरको बन्ध्याकरणका निम्ति बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बाँदर नियन्त्रण नगरिए कृषिमा लगानी नगर्दा पनि हुने बताए ।  ‘नेपालमा ५ लाख बाँदर रहेको अनुमान छ । यो संख्यालाई लाग्ने बन्ध्याकरण खर्च प्रतिबाँदर रु १५ सय रहेछ । बजेट विनियोजनको जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भने ।
चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘चलचित्र विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐनलाई परिमार्जन गरी प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो नयाँ विधेयक ल्याएको हो । यसले चलचित्र क्षेत्रलाई मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य छ । स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।