श्रममन्त्री साह पदमुक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिफारिसमा साह बिहीबार मन्त्री पदबाट हटाइएका हुन् । साह पदमुक्त भएसँगै श्रम मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री शाहकै मातहत राखिएको छ । 
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गरेका थिए । श्रममन्त्री साहले पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले बुधबार यस विषयमा साहको गतिविधिलाई लिएर उठेका प्रश्नमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो भने उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई पत्र लेखेका हुन् । मन्त्री साहकोे गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री मेहतालाई सचेत गराउने विषय पनि साहसँगै जोडिएको छ । साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीरता नदेखाएको मेहतामाथि आरोप छ । सोही विषयमा उनलाई पार्टी सचेत गराउन लामिछानेले सिफारिस गरेका हुन् ।
‘यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्छु,’ प्रधानमन्त्री शाहलाई लामिछानेले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । पार्टी सभापति लामिछानेको पत्र प्राप्तभएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई बर्खास्त गरेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई सचेत गराइसकेका छन् । 
रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ । साथै, पद दुरूपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 
पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई बीमा बोर्ड सदस्यमा जबरजस्ती नियुक्त गरेको अभियोगमा बर्खास्तमा परेका साहले स्पष्टीकरणको मौका समेत नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनकी पत्नी श्रेष्ठले पनि आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएको गुनासो गरेकी छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देश राख्दै जुनुले आफू पतिका कारणले भन्दा पनि आफ्नै क्षमताका कारण अघि बढेको बताएकी छन् । ‘बिनास्पष्टीकरण पदमुक्त गर्नु नै सुशासन हो भने सुशासनको परिभाषा फेरि पढ्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले श्रम तथा रोजगारमन्त्री साहकी पत्नी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य पदमा पुनः हाजिर हुन दिएपछि यो विषय विवादमा आएको थियो । बोर्डको सदस्यमा मनोनीत भएकी श्रेष्ठ ११ पटक बैठकमा उपस्थित भएकी थिइनन् । तर, उनी सोमबार बोर्ड बैठकमा उपस्थित भइन् । जुनु तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत हुँदा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएकी थिइन् । स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार कुनै सदस्य निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । गत वैशाखमै सदस्य पदबाट हटाइएकी उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न मन्त्री पति साहले दबाब दिएका थिए ।