गृहमन्त्रीको कार्यशैलीबारे रास्वपा सांसदकै गुनासो

काठमाडौं । आफ्नै सरकारका गृहमन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र  शाहसँगको भेटमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदबारमा बागमती प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । सहभागीमध्येका केहीले गृहमन्त्री गुरुङको कार्यशैलीलाई लिएर गुनासो गरेका हुन् । 
गुरुङ केही दिनयता विभिन्न जिल्ला दौडाहामा छन् । केही दिनअघि उनी बिपी राजमार्ग निर्माणको काम हेर्न रोशी खोला क्षेत्र पुगेका थिए । छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक–१ का सांसद मधु चौलागाईंले रोशी क्षेत्र निरीक्षणमा जाँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरेको भन्देै असन्तुष्टि जनाए । ‘भविष्यमा मन्त्रीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुप¥यो,’ बैठकमा उनले भने ।  निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रीहरू जाने बेला जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने निर्देशन दिन आफूले प्रधानमन्त्री शाहसँग माग गरेको पनि चौलागाईंले बताए । 
त्यस्तै, रास्वपाकै धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले पनि गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गरिन् । तामाङले नागढुंगा–मुग्लिन सडक निर्माण आयोजनाका लागि बालुवाको समस्या समाधान गर्ने क्रममा गृहमन्त्री धादिङ जाँदा समन्वय नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘लामाचौर भन्ने स्थानबाट स्थानीय सरकारले दुई टिपर बालुवा निकाल्दा एक टिपर अर्कै ठाउँमा लैजाने गरेको गुनासो आएपछि स्थानीयले रोक लगाएका थिए । हामीले बालुवा निकाल्न दिने तर पारदर्शी हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर गृहमन्त्रीलाई आयोजनाका मानिस लिएर गए । निर्वाचन सांसदसँग समन्वय भएन ।’ उनले एउटै पार्टीको गृहमन्त्री र सांसद हुँदा समेत समन्वय नगरिएको भन्दै उनले गल्ती ढाकछोप गर्दा भविष्यमा पार्टीलाई नै समस्या पर्न सक्ने भएकाले आफूले उक्त विषय प्रधानमन्त्रीको छलफलमा राखेको बताइन् । उनले पार्टीले ‘समन्वयन गर्नू’ भनेर मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए पनि समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । 
तामाङले छलफलमा सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गरिन् । उनले सीतापाइला–धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको गुनासो सुने पनि त्यसमाथि प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले यस्ता कुनै पनि जिज्ञासाको जवाफ नदिएर लिखित सुझाव मागेका छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सारेका थिए । 
यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी–३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 
चितवन–१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए ।  काठमाडौं–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।