‘अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक’ ठहर गर्दै भदौ २४ को घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । बुधबार र बिहीबार दुई दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको र तथ्यहरूलाई ढाकछोप गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्म विपरीत आयोगले तथ्य पत्ता लगाउने सीमाभन्दा बाहिर गएर नीतिगत तथा अभियोजन सम्बन्धी सिफारिस गरेको कांग्रेसको ठहर छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह मानी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु संवैधानिक र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुने पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आयोगको सिफारिसका आधारमा यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री, कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । 
कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले भदौ २३ को घटनालाई प्रतिवेदनले प्राथमिकता दिए पनि बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको भदौ २४ का घटनाहरूलाई भने सतही रूपमा मात्र समेटेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक समस्या देखाउँदै भदौ २४ का प्रमाणहरूको विश्लेषण नगर्नु र विध्वंसमा संलग्नहरूलाई ढाकछोप गर्नुले आयोगको कार्यशैली नै पूर्वाग्रहपूर्ण र असन्तुलित देखिएको छ ।’  भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन र प्रतिवेदनको गुणस्तर निगरानी गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न पनि उसको प्रस्ताव छ । 
कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । कांग्रेसले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी चयनात्मक रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ । ‘एउटै घटना र समान प्रकारका सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार फरक–फरक देखिनु अपरिपक्वता हो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन, करका दरहरू घटाउन र विद्यार्थीहरूलाई विशेष सहुलियत दिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, २०४६ देखि २०८२ सम्मका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने मागलाई कांग्रेसले पुनः दोहो-याएको छ ।

‘सम्पत्तिको स्रोतको वैधताबारे उत्तर चाहिन्छ’
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री  बालेन शाहसहितका मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुको सम्पत्तिको स्रोतमा जवाफ माग गरेको छ । मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यो विषय उठाएको हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन् । सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।