संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउन संवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको छलफल करिब तीन घण्टा चल्दा मुख्यमन्त्रीहरुले समस्याको गाँठो फुकाएका छन् भने शाहले समाधानका विकल्पबारे बहस गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाए । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार तयार छ । त्यसैले तपाइँहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको हुँ ।’ प्रदेश सरकार आफैंले तत्काल गर्नसक्ने सुधारहरू ढिला नगरी अघि बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । 
प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट मुख्यमन्त्रीहरु उत्साहित देखिएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री शाहसँगको पहिलो भेट नै धेरै पुराना साथीहरूबीचको संवाद जस्तै सौहार्दपूर्ण रह्यो । उहाँले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र बीचबीचमा जिज्ञासा राखेर विषयलाई अझ प्रष्ट पार्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेको अनुभवले गर्दा प्रदेशका समस्या बुझ्न सजिलो भएको देखिएकाले आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयनले सहजता प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको पाण्डेले बताए । 
वाग्मतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले छलफल सहज रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले त पर्याप्त समय दिएर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो र आफ्नो कुरा राख्नुभयो । आवश्यक सहजीकरणका लागि आजै आफ्नो कार्यालयमार्फत निर्देशन समेत दिनुभएकोमा खुसी लागेको छ,’ बानियाँले भने ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेलले अन्य मुख्यमन्त्रीहरुको प्रतिक्रियामा सहमति जनाए ।
छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी थिएनन् । 

मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासोः कर्मचारी अभावदेखि असहयोगसम्म
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रदेश सरकारका प्रशासनिक, व्यावहारिक तथा नीतिगत जटिलताबारे गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागीका समान किसिमका समस्या थिए । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव, समन्वयको कमी र संघीय कर्मचारीको असहयोगजस्ता गुनासा थिए ।  आवश्यक प्रशासनिक समूहका कर्मचारी नपाएको र पठाइएका कर्मचारीबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो उनीहरुले राखे । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा जग्गाको स्वामित्वमा जटिलता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’का लागि संघसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका जमिन नापी तथा स्वामित्वको समस्या, मुस्ताङलाई ‘स्याउ जोन’ घोषणा गरे पनि स्वामित्व समस्याका कारण उत्पादनमा बाधा, नवलपुरको दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा निकुञ्जका कारण सडक नखुल्दा स्थानीयले ४५ किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यताबारे उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए । 
फेवाताल संरक्षण, अलपत्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीबारे पनि विषय उठान गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय मन्त्रालयका परिपत्रहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा असर परेको गुनासो राखे । कर्मचारी अभाव र असहयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइ, अनुभवी प्रमुख सचिव आवश्यकता, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, वन ऐनका जटिलता तथा अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । २०८० सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास निर्माण, सडक पूर्वाधार विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल सञ्चालन तथा उत्तरी सीमामा क्वारेन्टाइन र सुरक्षा व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । 
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले कानुन, प्रशासन र अनुदानसम्बन्धी समस्या साझा रहेको बताउँदै अनुदान कटौती पुनःस्थापनाको माग राखे । राजस्व बाँडफाँटमा भूगोल र जनसंख्याको आधार न्यायोचित नभएकाले मधेसमा प्राकृतिक स्रोत अभावबारेको समस्या उठान गरे । मधेसलाई कृषि निर्भरता, सिँचाइ, मल र बीउको समस्या, ‘फिड द नेसन’ अवधारणा विकास गरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन संघलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर–अयोध्या जोड्ने ‘सीता सर्किट’ तथा विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव पनि राखेका थिए । 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, वन तथा निकुञ्ज ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । जंगली जनावर र मानव द्वन्द्व, कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता, सचिव पद रिक्तता, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण प्रदेश सांसद सहयोगीको तलब भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।  
छलफलमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने तथा शासन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव राखे । मन्त्रालयमा सचिव अभाव, प्रदेश मुख्य सचिवको व्यवस्था, फर्पिङ–हेटौंडा सडक विस्तारमा समन्वय, योजनामा दोहोरोपन रोक्न ‘डेस्क’ स्थापना, उद्योगमैत्री नीति, हेटौंडा सिमेन्ट र कपडा उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न माग उनले गरे । 
मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो र सुझावमा प्रधानमन्त्री शाहले संघ सरकारको उद्देश्य सातै प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘पूर्वाधारको बजेट एक प्रदेशलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई पछाडि पार्ने गरी होइन, आवश्यकताअनुसार समान रूपमा वितरण गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । (रासस)