काभ्रेका किसानले अझै पाएनन् दूध बेचेको पैसा

काभ्रे । करिब ५ महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएका काभ्रेको मण्डनदेउपुरका किसानलाई यसपटक पनि दुग्ध विकास संस्थानले झुक्याएको छ । यसअघि नियमित भुक्तानी दिने गरी विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरूको उल्लंघन गर्दै संस्थानले किसानलाई दूध बेचेको पैसा नदिएको ५ महिना नाघ्यो ।
राजधानी काठमाडौंलगायतका बजारमा संस्थानले हरेक दिन नगदमा दूध बेच्दै आएको छ । तर, किसानले भने आधा वर्षसम्म पैसा पाएका छैनन् । यहाँका किसानले भुक्तानीको माग राख्दै यसअघि विभिन्न समयका कृषिमन्त्रीलगायतका विभिन्न नेताहरूसँग भेट गरिसकेका छन् । भेटमा उनीहरूले मीठा आश्वासन दिएर पठाए तर पैसा पठाएनन् ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसान प्रतिनिधिलाई डीडीसीमा दुग्धजन्य पदार्थको स्टक धेरै रहेको र बिक्री नभएकाले भुक्तानी दिन ढिलाइ भएको बताउँदै करिब ४० करोड बराबरको घिउ चीनलाई बिक्री गर्ने तयारी भएको र त्यसबाट आएको पैसा किसानलाई दिइने आश्वासन दिएका थिए । तर, किसानले यस्तो आश्वासन पाएको डेढ वर्षसम्म पनि समस्या उस्तै रहेको किसान प्रतिनिधि सुन्दर नेपालले बताए ।
यस भेगको जोगिटार चिलिङ सेन्टरअन्तर्गतका किसानले मात्र करिब ८५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ भने आँपघारी दुग्ध उत्पादक सहकारीको मात्र ४३ लाख बढी बाँकी रहेको संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र नेपालले जानकारी दिए । त्यसैले नेपालका किसानलाई हरेक समस्या छन् भन्ने कुरा अब नयाँ रहेन । अभावै अभावका बीच अनेक हण्डर खाएर उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजार नहुँदा समस्यामा रहेका उनीहरू विगत केही वर्षयता रासायनिक मल नपाउँदा हैरान भए ।
समस्याकै बीचमा यहाँका किसानलाई अहिले दूधको भुक्तानी समयमा नपाउने अर्को पीडा थपिएको छ । पहिले हरेक १५ दिनमा आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी पाउँदै आएका किसानहरूलाई दुग्ध विकास संस्थानले नियमित भुक्तानी दिन छोडेको छ ।
करिब चार दशकदेखि काभ्रेका किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत पशुपालन र तरकारी खेती भएको छ । जिल्लामा अहिले यसतर्फ लाग्ने किसानको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । देशका सबै किसानले भोग्दै आएका साझा समस्या यहाँका किसानले पनि भोगिरहेका छन् । 
भुक्तानी समयमा नदिनुको कारण दूधको बजार माग घटेको र पाउडर दूध बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको संस्थानले जनाएको छ । नियमित आउँदै गरेको भुक्तानी नआएपछि किसानहरू समस्यामा छन् । यो समस्या लिएर धेरैपटक उनीहरू दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय लैनचौर पुगे । पैसा नै नपाइएको होइन तर बक्यौता धेरै भएपछि समस्या भएको किसान बताउँछन् ।
समयमा पैसा नआउँदा घर खर्च चलाउन र गाईवस्तुलाई दानापिठो किन्न पनि समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ । संस्थानले अनावश्यक कर्मचारी राखेर खर्च धान्न नसकेपछि किसानलाई अनेक बहाना बनाएर दूधको भुक्तानी रोकेको भन्दै स्थानीय कृषक सुब्बाबहादुर नेपालले आक्रोश पोखे । पाँच महिनाको ब्याजसहित भुक्तानी पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
मण्डनदेउपुरमा दूध उत्पादन गर्ने किसानको संख्या १० हजारभन्दा बढी छ । उनीहरूले दैनिक करिब २५ हजार लिटरभन्दा बढी दूध राजधानीका बजारमा पठाउँछन् । केही किसानहरूले निजी डेरीहरूलाई पनि बेच्छन् भने धेरैजसोले वर्षौंदेखि सरकारी माताहतको दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्दै आएका छन् । निजी डेरीहरूले समयमै पैसा दिँदा सरकारी निकायको संस्थानले किसानलाई समयमा भुक्तानी दिएको छैन । दूधको मूल्य समयमै पाउन उनीहरूले माग गरिरहेका छन् ।
यो समस्या लिएर दुग्ध विकास संस्थानको लैनचौरस्थित कार्यालय पुगेका किसानहरूलाई संस्थानले विभिन्न बाहाना बनाउँदै आएको छ । कोरोना अवधिदेखि आर्थिक मन्दी सुरु भएको र पछिल्ला दिनमा दूधको खपत घटेका कारण समयमा भुक्तानी दिन नसकेको संस्थानले भनेको छ ।
आगामी दिनमा संस्थान किसानलाई समयमै दूधको भुक्तानी दिने प्रयासमा रहेको र यो समस्या नदोहोरिने आश्वासन पाएको आँपघारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र नेपाल बताउँछन् । ‘पुराना सरकारका मन्त्रीहरूले आश्वासनमात्रै दिए । तर अब देशमा नयाँ र बलियो सरकार बनेको छ । हेरौं केही होला कि !’ नेपालले भने ।
राजधानीको बजारमा दुग्ध विकास संस्थानले हरेक दिन नगदमा दूध बेच्दै आएको छ । उपभोक्ताले कुनै दिन एक रुपैयाँ छुट पनि पाउँदैनन् । तर, किसानको दूध खरिद गरिरहेको सरकारी निकायले महिनौंसम्म उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएर यो हदसम्मको अपराध गरिरहेको छ । अब पनि नियमित भुक्तानी नपाए सबै किसान जुटेर केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सहमतिको मसी कहाँ सुक्यो ?
सरकार र आन्दोलनरत दुग्ध किसान तथा डेरी उद्योगबीच बक्यौता रकम गएको दशैंअघि भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पशुपति ढुंगाना र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनरत किसानले विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगन गरेका थिए ।
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई २०८२ असार मसान्तसम्मको दूधको भुक्तानी असोज ५ भित्र गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, साउन मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता असोज ३० भित्र र भदौ मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि बाँकी पैसा नियमित भुक्तानी गर्दै जाने सहमति भए पनि यसको कार्यान्वयन भएन । त्यसैले किसान फेरि आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ ।
दूधको बक्यौता तिर्न भन्दै डीडीसीले २०७८ यता अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक गरी १ अर्ब २५ करोड ऋण लिएको भए पनि किसानले ५ महिनासम्मको भुक्तानी लिन बाँकी छ । पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि किसानका माग पूरा भएका छैनन् ।