‘शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय गतिविधि ठप्प हुनुपर्छ’

काठमाडौं। उच्च शिक्षा लिन भर्ना भएका शैक्षिक संस्थामा राजनीति, बिस्तारै पार्टीमा पकड, अनि बल्ल मूलधारको राजनीतिमा मौका पाउनु विगतको अभ्यास थियो । त्यसका विकृति पनि थिए, तर त्यसले राजनीतिको मूलधारसम्मको यात्रामा नेताहरूलाई अभ्यास गराएको परम्परा थियो । 
त्यो अभ्यासबिनै सत्तामा ठूलो दल हुने मौका पाएको रास्वपाको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई रोक लगाउने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग लामो छलफल गरेका छन् । 
उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको ८६ नम्बर बुँदामा ‘विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिन भित्र हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री शाहले अडान राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले निर्देशन दिएका हुन् । शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने उनले स्पष्ट पारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णरूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव उनले दिए । 
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए । 
शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । उपकुलपतिहरूलाई शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत उनले कडा निर्देशन दिएका छन् । 
छलफलमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
यसैबीच विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले आइतबार दलका नेताहरूलाई भेट गरेका थिए । तर, सरकारको कदमविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलका नेताहरूको प्रष्ट निर्देशन नभएकाले विद्यार्थी नेताहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।