गृहमन्त्री गुरुङद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । विवादित व्यवसायीसँगको व्यावसायिक साझेदारी र शेयर कारोबारको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत चैत १३ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका उनले नियुक्तिको २६ दिनमै बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । 
गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामाको मुख्य कारण विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको समूहसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध र लघु बीमा कम्पनीमा रहेको उनको शेयर लगानी हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा समेत तानिएका भट्ट अध्यक्ष रहेको इन्फिनिटी ग्रुप र शंकर समूहसँग गुरुङको निकट सम्बन्ध रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी नैतिक दबाबमा परेका थिए । 
विशेषगरी लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गुरुङको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर रहेको खुलासा भएपछि नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यमबाट उनको कडा आलोचना भएको थियो । उक्त शेयरको विवरण उनले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा प्रष्ट खुलाएका थिएनन् । उक्त शेयरसँगै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन काम गर्दै समाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भइरहँदा गुरुङले मन्त्री पद छाडेका हुन् । पदमा बहाल रहँदा निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुग्ने र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
राजीनामा दिएलगत्तै फेसबुकमार्फत गुरुङले पदभन्दा नैतिकता ठूलो भएको धारणा राखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । आज देशमा सुशासन र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने चाहना राखेको र छानबिनलाई सहयोग पुगोस् भनेरै पद त्यागेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरा ४६ जना भाइबहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो । पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित नहोस् भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हो ।’
उच्च स्रोतका अनुसार शेयर लगानीको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए । गुरुङले आफ्नो आर्थिक कारोबार र शेयर खरिदको स्रोतबारे स्पष्टीकरण दिए पनि प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच पनि छलफल भएको थियो । सभापति लामिछानेले गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो कारोबारको जिम्मा आफैं लिन र सरकारलाई बदनाम नगर्न स्पष्ट सन्देश दिएको बुझिएको छ । सरकारले यो प्रकरण सुल्झाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा पनि आन्तरिक सहमति गरेको छ ।
श्रममन्त्रीबाट दीपक साहलाई फिर्ता बोलाउन हतारिएको रास्वपा गुरुङका मामिलामा भने संयमित देखिएको छ । यसपटक चर्को विरोध भए पनि सभापति लामिछाने चुप बसे । पार्टीले ‘रिकल’ परम्परा थालेको विषयमा नेताहरू मौन भइदिए । चौतर्फी आलोचना भइरहँदा गुरुङ आफैंलाई पद छाड्न नैतिक दबाब परोस् भनेर रास्वपाको शीर्ष तहले बाटो हेरिरहेको थियो । यता आफूमाथि लागेका आरोपमा छानबिन समिति बनाउन गुरुङले गरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शाहले नै राजीनामा मागेको स्रोतले बताएका छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित रिपोर्टहरूमा कोभिड–१९ यता नै गुरुङको बैंक खातामा वित्तीय कारोबार शंकास्पद देखिएको छ । भट्ट र शंकर समूहसँग मिलेर गरेको संस्थापक शेयर लगानीको स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गोरखा–१ का रास्वपा सांसद गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खुला गरेका छन् । तर, सरकारले छानबिन समिति बनाउने÷नबनाउने भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छैन । अहिलेलाई उनको राजीनामा लिएर विरोधका स्वर मत्थर पार्ने रणनीति देखिएको छ ।  
राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूमाथि पनि कटाक्ष गरेका छन् । आफूले नैतिक साहस देखाएको दाबी गर्दै उनले कतिपय मिडियाकर्मीहरूको पनि विभिन्न ठाउँमा ‘स्वीट शेयर’ रहेको र ती विवरणहरू क्रमशः बाहिर आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएलगत्तै गुरुङ गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायतका उच्च अधिकारीहरूले मायाको चिनो दिँदै बिदा गरेका छन् । गुरुङले छोटो कार्यकालमा सहयोग गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार गुरुङको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ र नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले सम्हाल्ने छन् ।