सरकारको शासकीय सुधार र प्रतिबद्धता

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्र्तगत सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यक्रमले पक्कै पनि नागरिकको आशा र अपेक्षा बढाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बलियो जनमत प्राप्त सरकारले जनतामा आशा र भरोसा बढाउने उद्देश्यले ल्याएको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई सुधार गर्न जुन तत्परता देखाएको छ, त्यो आफैंमा पनि प्रशसनीय कार्य मान्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यक्रम आफैंमा महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुसाशनका लागि थालेको प्रयास जनस्तरमा निकै रुचाइएको छ । सेवाग्राही जनताको काम छिटो छरितो र भष्टाचार विना कार्य सम्पादन गर्ने सरकारको जुन प्रतिबद्धता छ,त्यो आफैमा महŒवपूर्ण छ । सरकारले सुरु गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रमको प्रभाव सरकारी कार्यालय, सिंहदरबारको काम गर्ने शैली र कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई नागरिकले आफ्नै दैनिक जीवनमा देख्ने अवस्था बन्दै छ । सेवाग्रही जनताले अत्यावश्यक सेवा सहजरूपमा प्राप्त गर्न थाले भने त्यो महŒवपूर्ण परिवर्तन मान्न सकिन्छ । दलतन्त्रबाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सामान्य जनताले सरकारी सेवा लिनबाट पनि निकै झन्झट र समस्या झेल्दै आएका छन् । सर्वसाधारण जनताले नागरिकता,पोसपोर्ट र सवारी लाइसेन्स प्राप्त गर्न पनि निकै सास्ती झेल्दै आएको अवस्थामा सरकारले जनताको घर घरमा नागरिकता, लाइसेन्स र पोसपोर्ट पु-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो आफैमा पनि जनताका लागि निकै ठुलो कदम हो । जनताको सामान्य काम सरकारी निकायबाट सहजरूपमा हुन सकेमा जनताको सरकारसँग कुनै गुनासो हुँदैन ।
सरकारले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा जनताको काम सहज र पारदर्शी रूपमा गरिने र डिजिटल पद्धतिबाट सरकारी काम र सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आएको छ, त्यो आफैमा पनि महत्वपूर्ण कार्य हो । सरकारी कर्मचारीहरूले जनताको कामलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्ने हो भने पनि सरकारसँग नागरिकको आशा र विश्वास बढ्न सक्छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूलाई जनमुखी र भष्टाचारबाट मुक्त सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ,त्यो आफैमा पनि महŒवपूर्ण सरकारको एक्सन हो । बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जोड दिएको छ, त्यो कदमलाई जनस्तरमा निकै प्रशंसा बटुलेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको दलतन्त्र र दलीय संस्कृतिको कारण आम सिधासोझा वजनताको काम सरकारी निकायबाट प्रदान हुन सकेन । त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनबाट भएको युवा विद्रोह र युवाले उठाएको समस्या र मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालका सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक अनियमितालाई लिएर दातृ निकायहरूले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । विश्व बैंक, एडीवीलगायतका दातृ निकायहरूले पनि नेपालमा व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण ‘डुइङ विजनेस’को वातावरण सहज नभएको गुनासो गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रमले देखाएको प्रतिबद्धताले जनताको अपेक्षा बढाएको छ । विचौलियाको प्रभाव र गलत धन्दा सञ्चालन गर्ने समूहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको देखिन्छ, सरकारको यो कदमलाई जनताले स्वागत गरेको अवस्था छ । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि थालेको प्रयास आफैंमा पनि चुनौतीपूर्ण छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथितिलाई विश्वविद्यलाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेको दलीयकरणलाई रोक्न शैक्षिक संस्थाहरूमा जरा गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सरकारले गरेको प्रयासलाई महŒवपूर्ण कदम मानिएको छ ।
 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरूलाई बोलाएर विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न गरेको प्रसायले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बालेन सरकारले विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध शिक्षा तथा कर्मचारीहरूलाई भातृ संगठन तथा कर्मचारी युनियनबाट मुक्त गर्न गरेको सरकारको निर्णय कति कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । त्यो हेर्न बाकी नै छ । सरकारी शिक्षण संस्था, सरकारी स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न गरिएको प्रयासलाई नागरिकस्तरमा स्वागत गरिएको देखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको कर्मचारी युनियन, टे«ड युनियन तथा विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संघ र संगठनमा जोडिएका माथिदेखि तलसम्मको कर्मचारीतन्त्रमा सरकारले गर्न खोजेको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्न हाम्रो व्यूरोक्रेसी कति सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुरा आफैंमा पनि महŒवपूर्ण छ ।  

सरकारले आफ्नो वाचा पत्रको साथै सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई समेत अध्ययन गरी जनताको अत्यावश्यक काम र सेवालाई राष्ट्रिय विकासको प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाएको छ, त्यो आफंैमा पनि महŒवपूर्ण र दूरगामी नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र जनताको सेवा र प्रशासनमा प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी कार्यालय मालपोत, नापी, भूमिसुधार, श्रम कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सारलगायत निकायमा जनताले सहजरूपका सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो छ । त्यसैगरी  स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा पनि जनताले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृति, क्लिनिक तथा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको बेथितिमा अझै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । निजी स्वास्थ्य सेवामा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र महंगो स्वास्थ्य सेवाबाट आम नागरिकको जीवनमा परेको समस्यालाई सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई पनि सरकारले गम्भीररूपमा लिएको छ । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको भावनलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । भदौ २४गते भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति र आगजनी तथा विध्वंसमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको खोजी तथा कारबाहीको प्रतिबद्धता पनि अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना भनेको मुलुकमा सुशासन, युवालाई देशभित्रै रोजगारी र नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था हो । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रमा परेका नागरिकलाई सुशासन दिने सरकारको प्रतिबद्धता आफैंमा पनि महŒवपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । 
सरकारलाई सुशासनको दबाब
सुशासनको प्रतिबद्धताको दबाब र नागरिकको अपेक्षाको कारणले पनि हुन सक्छ, बालेन नेतृत्वको सरकारको एक महिना समय पनि नपुग्दै अनियमिता र भष्टाचारको आरोप लाग्न सक्ने तथा विभागीय मन्त्रीको नैतिकता देखाएर दुई जना मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकारको सुशासनको यात्रालाई सहज बनाएको देखिन्छ । मन्त्री भएको १३ दिनमै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आशंकाको भरमा श्रममन्त्री भरत शाहलाई मन्त्रीबाट हटाइयो । त्यसैगरी शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको सुधन गुरुङलाई शेयर खरिद र विचौलियसँग कनेक्सनको देखिएको आधारमा छानबिनको दायरालाई सहज बनाउन गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । गृहमन्त्रीले मन्त्री भएको २७ दिनको अवधिमा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए । ५ वर्षका लागि गठन भएको सरकारका दुई मन्त्रीहरूले एक महिना नपुग्दै सुशासन कायम राख्न सरकारलाई सहयोगी बन्न राजीनामा दिएको घटनाले सरकारलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो नैतिक दबाब परेको छ । 
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्स्तरीय बैठकबाट थालेको सयबुँदे प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न गरेको प्रयासबाट नागरिकको अपेक्षा र विश्वास बढेको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न गरेको प्रयासलाई सार्थक बनाउन सम्बन्धित पक्ष र निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग र सहकार्य आफैंमा महŒवपूर्ण हुन्छ । सरकारको सुशासन कायम गर्ने नीति र योजनामा आम जनताको आशा र विश्वास चुलिएको छ ।