सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सक्रियताको बाटो खुला

काठमाडौं । मुलुकमा २०६२ यताका उच्च पदस्थको सम्पति छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग अब सक्रिय हुने भएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीले बुधबार पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । 
वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा राखिएको छ । आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । 
सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र सीए प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन् । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम काम गर्न जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको  आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी छ ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ ।
आयोगको गठन गत चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ ।
आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।