महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिटमा सरकारसँग कारण माग

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिट निवेदकको दाबीअनुसार उनलाई नहटाउनुपर्ने कारण सरकारसँग मागेको हो । 
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी भएको हो । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिविरुद्ध बुधबार छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दायर भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता शिवराज बरालसहित आठ जना र  अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । पछि इजलासकै आदेशबाट दरपीठ आदेश बदर भई रिट निवेदनहरू दर्ता भएका हुन् । उक्त विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।     
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता जस्तो पदमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत चैत २२ मा डा कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए । 
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियुक्त हुनेले निरन्तर १५ वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न भएको हुनुपर्नेमा कँडेलको योग्यता नपुग्ने दाबी रिट निवेदनमा छ ।