दुई फरक मुद्दामा दुरगामी महत्वका फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दुई फरक मुद्दामा दुरगामी प्रभाव पार्ने फैसला गरेको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको विदेश उपचार खर्चसम्बन्धी सरकारी सुविधा तथा कुष्ठरोगका आधारमा विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यी दुवै फैसला सुनाएको हो ।
पहिलो फैसलाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था अब लागू नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसांसद तथा पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मलाई निश्चित सीमाभित्र विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सुविधा थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र समानताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गरेको हो । यद्यपि, स्वदेशमै उपचार गर्दा सरकारले खर्च बेहोर्ने प्रावधान भने यथावत छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विदेश उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपालले  २०७९ सालमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले कुष्ठरोग लागेको तथ्य लुकाएर गरिएको विवाह बदर गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा रहेको उक्त प्रावधान संविधानको समानता र मानवअधिकारको भावनासँग मेल नखाने अदालतले ठहर गरेको हो ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार कुष्ठरोग अहिले उपचारबाट निको हुन सक्ने  भएकाले केवल रोगकै आधारमा विवाह बदर गर्न सकिने व्यवस्था विभेदपूर्ण मानिएको हो ।
अधिवक्ता प्रल्हाद महतलगायतले कुष्ठरोग निको हुन सक्ने र संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवनमा फर्किन सक्ने तर्कसहित उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।