काठमाडौं । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा सहकारी समस्यासम्बन्धी दुई अध्यादेश अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दुवै अध्यादेश जारीका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारले पठाएका अध्यादेशहरू अध्ययनको क्रममा छन्। यसअघि वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन स्थगनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।संसद् स्थगित गरेको केही दिनपछि वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भए पनि अधिवेशन छोटो अवधिमै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिएको विषयले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाइएको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चासो र आलोचना समेत सुरु भएको छ। केहीले यसलाई संवैधानिक परिषद् पूर्णता दिएपछि महत्वपूर्ण नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरेका छन्।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । हिजो सोमबारमात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउँदा रास्वपालगायतका विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।
अध्यादेशको बाटो रोज्नु खतरनाक संकेतः कांग्रेस
यसैबीच सरकारले संसद स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । कांग्रेसले यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक र यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भएता पनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।’ कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, दुवै अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको छ । सरकारले पठाएका दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘आज दिउँसोतिर सरकारले पठाएका दुई वटा अध्यादेश प्राप्त भएका छन् । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
