ओहदाले नपाउनेको सरकारी गाडी खोसिँदै

काठमाडौं । ओहदा अनुसार सुविधामा नपाइने भए पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेकाहरुबाट सरकारले धमाधम फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सबै मन्त्रालयसँग विवरण मागेर फिर्ता गराउन थालिएको हो । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानूनविपरीत सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएयता मंगलबारसम्म मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६२२ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले समेत व्यापक रूपमा चारपांग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गरिरहेको तथ्य भेटिएको थियो ।
यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायबाट प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । प्राप्त विवरणपछि गत बिहीबार सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै कानूनले सुविधा नदिने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
सरकारले अब कानूनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सरकारी सवारीको एकल प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यकता र विशेष परिस्थितिमा भने सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था कायम रहने बताइएको छ ।
सरकारी सवारीको दुरुपयोगले राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । बढ्दो इन्धन मूल्य, मर्मत खर्च र आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकार अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले वैशाख २ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मातहतका निकायमा रहेका दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको विवरण मागेको थियो । प्राप्त विवरणका आधारमा पहुँचका भरमा प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन फिर्ता लिन सुरु गरिएको हो ।