सुझाव प्रदेश सबलीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार काठमाडौंमा वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लागेका बेला प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनअपेक्षालाई समेट्दै ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको सुझाव संकलनलाई तीव्र बनाएको हो ।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानका सबल पक्षलाई जोगाउँदै व्यवहारमा देखिएका जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई कमजोर बनाउनेभन्दा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणको विषय पनि छलफलको प्रमुख एजेन्डा बन्यो ।
संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले राखे । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री नियुक्तिमा विशेषज्ञता र योग्यता आधारित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
प्राडा ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेश संरचनाको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको अवधारणा अघि सारिन् । मौलिक अधिकारहरू यथावत् राख्दै केही नयाँ अधिकार थप्नुपर्ने सुझाव पनि अन्सारीले दिइन् ।
छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याए भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संविधान संशोधनका क्रममा आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यदल संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा समेटेर बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाइने बताए । उनले कार्यदलले हतार नगरी सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।