‘संसद् छल्नुले सरकारको नियत राम्रो देखिँदैन’

रौतहट । कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संसद्मा सुविधाजनक मतका बाबजुद अध्यादेशको बाटोमा जानुले सरकारका लागि राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन् ।  सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नागरिक र संसद्लाई हेपेको अर्थ लाग्ने उनले बताए । 
सर्लाही–४ जाने क्रममा बुधबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा थापा पार्टीका कार्यकर्ता भेटघाटका लागि रोकिएका थिए । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसद् छलेर ल्याउन खोजेको अध्यादेशले गलत परिणाम निम्त्याउने बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति तोकेर अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि रोकेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्लाई हेपेको हो । सरकारलाई आफ्नै बहुमत भएको संसद्माथि विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई किन हेपेको भने सरकारले नागरिकलाई केही पनि बताउनै नपर्ने, जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हुने ।’
सरकारका मन्त्रीहरूले तयारी नपुगेका कारण अनुरोध गरेर संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताए पनि झुक्याएर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु संसद् र जनतालाई ढाँटेको प्रष्ट हुने थापाले बताए । संवैधानिक परिषद्मा यस अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो रुचि अनुसार काम गराउनका लागि, आफ्नो सुविधाजनक बहुमत पु¥याउनका निम्ति चलखेलका प्रयास गर्दा आफूहरूले सधैं असहमति प्रकट गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले सहज बहुमत भएको सरकारले संवैधानिक परिषदमा आफूले गर्ने विषयको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग कुनै पनि सल्लाह नगरेको प्रष्ट पारे ।
‘हामी आफंै पनि व्यापक सुधारको पक्षमा छौं । हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुरानो प्रक्रियाहरूमा सुधार गर्छौं भनेर गएका थियौं । हामीले बहुमत ल्याएको भए संवैधानिक परिषद्मा पनि उद्धार गर्न लागिरहेका हुन्थ्यौं । तर, संसद्मा बहुमत लिएर बसेको प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुनै पनि संवाद गर्नु नपर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको प्रधानमन्त्री भएजस्तै कांग्रेस पनि निर्वाचित भएर आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । यो हेपाइ प्रवृत्तिबाट अन्ततोगत्वा दुर्घटना निम्तिन्छ ।’
सरकार भर्खरै बनेकाले आफूहरू मधुरो स्वरमा बोलौं भन्ने नीतिमा अगाडि बढेको जनाउँदै थापाले यो बेला छिर्के दाउ लगाउन जरुरी नभएको बताए ।  सरकारको नीति तथा सुधारका कार्यक्रममा साथ दिए तापनि राजनीतिक दल र संसद्लाई पेलपाल गरेर अगाडि बढ्नुले सरकार आफैंलाई आफ्नै कारणले अप्ठ्यारो हुने चेतावनी उनले दिए ।
अर्को एक प्रसंगमा उनले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प बिना उठिबास लगाउने सरकारको कार्य गलत भएको भन्दै यसका लागि सरकारले सबै पक्षहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा तानाशाही विधि अपनाएको धारणा राखे । ‘जसको केही पनि छैन उसलाई नेपालको संविधान अनुसार नै राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर राज्यलाई ठेलठाल गर्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो सबै कुराको प्रक्रिया छ, जुन हाम्रो संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको छ । हामी यसमा पनि सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्छौं । तर, उसले कानुनको सबै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ ।’ 
यस विषयमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गइसकेको स्मरण गर्दै उनले सरकारले कसैसँग पनि छलफल नगर्ने, कुरा नगर्ने कसैको मतलब नगर्ने नीतिले समस्या सिर्जना हुने बताए । ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनिरहेका छौं तर सरकार हामीलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन भनिरहेको छ । आफू बलियो भएको घमण्डले सरकारले मैले सुकुम्बासी, दल, संसद् कसैसँग पनि संवाद गर्नुपर्दैन भनेर अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले अन्य दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि संवाद नगरेको र एकलौटी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखाउनु आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा थापाले सतर्क गराए ।