‘सुधारका लागि आवश्यक कदम’

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले ल्याउन लागेको  अध्यादेशलाई लिएर भइरहेको आलोचनाको कडा प्रतिवाद गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको उद्देश्य सत्ता कब्जा वा राजनीतिक प्रतिशोध नभई संवैधानिक तथा प्रशासनिक रिक्तता अन्त्य गर्दै जनपक्षीय कामलाई गति दिने रहेको दाबी गरेका छन् ।
संसद्को आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगित गराए नयाँ मिति सिफारिस नगरी केही अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भनिएको अध्यादेशका बारेमा अझै जानकारी औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश आएको र अध्ययन भइरहेको खबर बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग छ । आफ्नो सुविधाजनक मतका बाबजुद संसद् छलेर रास्वपा सरकारले रोजेको छोटो  बाटोको आलोचना भइरहँदा बुधबार पार्टी सभापति लामिछानेले बचाउ गरेका हुन् । 
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘सरकारले कुनै राजनीतिक दल फुटाउन वा कसैलाई बचाउन अध्यादेश ल्याएको होइन, जनताको काम सहज बनाउन ल्याइएको हो ।’ उनका अनुसार विगतका सरकारहरूले अध्यादेशलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरे पनि अहिलेको अभ्यास फरक र सुधारमुखी छ ।
संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि रिक्त रहँदा राज्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आएको उनले जिकिर गरे । ‘कैयौं संवैधानिक आयोग र नियोगहरू रिक्त छन्, महŒवपूर्ण निर्णय लिन व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यवाहकको भरमा संस्था चलाउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ ।’
यही प्रशासनिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको प्रष्टीकरण उनले दिए । उनले थपे, ‘संवैधानिक निकायहरू खाली राख्न सकिँदैन । कानुनी रिक्ततालाई कहिलेसम्म कायम राख्ने? यही रिक्तता पूर्ति गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको हो ।’
अध्यादेशको आलोचनालाई राजनीतिक रूपमा अतिरञ्जित गरिएको दाबी गरेका उनले भने, ‘अध्यादेशको कन्टेन्टमा बहस हुनुपर्छ, यसको नियतमा अनावश्यक प्रश्न उठाइनु उचित होइन । यसको नियत जनतालाई राहत दिने हो, रिक्त पदहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने हो ।’
उनले बिगतका सरकारहरूको राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीप्रति पनि कडा टिप्पणी गरे । विगतमा पार्टी निकटता, आफन्तवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्तिहरू भएको आरोप व्यापक रूपमा उठेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राम्रा मान्छेहरू थिएनन् भन्ने होइन, तर प्रणाली नै पार्टीको भर्ती केन्द्रजस्तो बनाइएको थियो। त्यो अवस्थालाई सुधार्नु हाम्रो म्यान्डेट हो ।’
रास्वपाले अब योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नीति लिएको दाबी गर्दै लामिछानेले भने, ‘हामी योग्य नेपाली नागरिकका लागि ती पदहरू समर्पित गर्न चाहन्छौं । मेरिटोक्रेसी नै हाम्रो आधार हो ।’
उनले सहकारी पीडितको मुद्दालाई पनि अध्यादेशसँग जोड्दै तत्काल राहत आवश्यक भएको बताए । ‘नारा लगाएर मात्र पीडितले पैसा पाउँदैनन् । सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पैसा फिर्ता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले ढिलाइ नगरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत गति लिएको उनको भनाइ थियो । ‘जुन कुरा छिटो गर्नुपर्छ, त्यसलाई ढिलाइ गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने । 
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको सन्दर्भमा राजनीतिक बहस चर्को छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्या परिवर्तन गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यको सहमतिलाई निर्णायक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था थियो । नयाँ प्रस्तावअनुसार सीमित सदस्यहरूको सहमतिलाई नै निर्णायक बनाउने तयारीले सत्ता पक्षलाई सहज हुने र सन्तुलन कमजोर हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भने, ‘लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने होइन, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यो असाधारण परिस्थितिमा गरिएको कानुनी अभ्यास हो ।’
त्यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले राज्यले कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नदिने स्पष्ट गरे । ‘कोही पनि नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य सरकारको छैन । लगत संकलन भइरहेको छ र समाधान निकालिन्छ,’ उनले भने । सरकारको आलोचना गर्नु  प्रतिपक्षको अधिकार भए पनि अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न उनको आग्रह थियो । ‘विरोध लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर समाधानभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । सरकारको प्राथमिकता जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिनु रहेको दाबी गरेका उनले अध्यादेशको उद्देश्यका शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘हामी प्रक्रिया भन्दा परिणाममा केन्द्रित छौं । अहिले आवश्यक सक्रियता र जिम्मेवारीका साथ राज्य अघि बढिरहेको छ,’ लामिछानेले भने ।

‘फास्टट्रयाकमा काम गर्न अध्यादेश’ 
आलोचना बढ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको प्रष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले बुधबार प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारले फास्टट्रयाकमा काम गर्न अध्यादेशहरु सिफरिस गरेको जनाएको हो ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गत सोमबार  राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको प्रेस नोटमा छ ।
सरकारले विगतमा राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतिक एवम् संवैधानिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई पद स्वेच्छाले पद छाड्न भनेको थियो, अधिकांशले मान्दै मानेनन् । ती सबैलाई अब एकैपटक हटाइने भएको छ । त्यसका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा छन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुको कडा आपत्ति
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्न सिफारिस गरेको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै साझा विरोधको निर्णय गरेको हो ।

जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु घोर निन्दनीय भएको उल्लेख छ ।
विपक्षी गठबन्धनले ती अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।