काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्बासीहरूलाई डोजर प्रयोग गरी बलपूर्वक लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै सरकारलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । 

उनले सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काएर समाधान नहुने भन्दै दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदको परिणाम भएको बताएका छन् । कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नबन्ने र विकासका असन्तुलित नीतिका कारण गाउँबाट सहर पस्न बाध्य भएका नागरिकहरू आज समस्यामा परेको उल्लेख गरे । भूमिहीनको विषयमा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय अगाडि पर्नु राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको उनको भनाइ छ । उनले संविधानले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए । थापाले धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको तथा सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवासको विकल्प पनि खुला गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

थापाले सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली सुकुम्बासी’लाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिने, राज्य ठग्नेहरूलाई दण्डित गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । तर, उक्त संशोधन प्रक्रिया अघि नबढी संसद् विघटनको सिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुनी बाटो छाडेर डोजर प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । थापाले बलपूर्वक उठिवास गराउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरे । उनले नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी पुनर्स्थापनाको व्यवस्थाबिना हटाउने काम तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे ।