लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालको अडान प्रष्ट

काठमाडौं । आफ्नो अनुमतिबेगर  नेपाली भूमि प्रयोग गर्न लागेका विषयमा नेपाले दुई छिमेकीहरु चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको हो ।
यसअघि उक्त विषयमा सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालले सरोकार प्रष्ट पारे पनि दुवै छिमेकीले औपचारिक जवाफ दिएका छैनन् ।  लिपुलेकको भूमि भारतीय मानसरोबर यात्रीका लागि प्रयोग गर्ने  तयारी भइरहँदा नेपालले पुनः गम्भीर चासो राखेको हो । 
आइतबार पुनः स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।