‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएकी छन् । कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गरेकी हुन् । 
उनले भनिन्, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’ उनले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी’ बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने दुष्प्रयास स्वीकार्य नहुने बताइन् । 
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराइन् । विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिने आँट र प्रतिबद्धता सबै सरोकारवालाले देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न नसकिने भन्दै विधिको हत्या गरेर गरिने कार्यले अन्ततः निरंकुशता निम्त्याउने उनको भनाइ छ । हालै संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको प्रसंगलाई घुमाउरो शैलीमा टिप्पणी गर्दै उनले विधिको शासनमाथि प्रहार हुन थालेको बताइन् । ‘संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने नयाँ बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधिसंगत अपेक्षा राखेकाहरूको स्वप्न भंग हुने तय छ । विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को दिलाउँछ । नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेलाई सह्य हुँदैन,’ उनले भनिन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका तर्फ लक्षित गर्दै उनले अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई शिथिल बनाएर ‘आज्ञाकारी न्यायपालिका’को जग बसाल्ने प्रयास हुन खोजेको आशंका पनि व्यक्त गरिन् । ‘विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला, तर विधिको अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भंग हुन्छ,’ उनले थपिन् । 
उनले आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै न्याय र समानताको लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताइन् । संविधानको बर्खिलाप हुने कार्यलाई ‘क्रान्ति’ वा ‘परिवर्तन’ भन्न नसकिने भन्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि बार एशोसिएसन, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई एकजुट हुन अपिल गरेकी छन् ।