‘मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वरीयताको परम्परा तोड्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयको बचाउ गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि आलोचना भइरहेका बेला लामिछानेले उक्त निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । रास्वपाका सांसदका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार जावलाखेलको स्टाफ कलेजमा सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानअनुसार नै भएको बताए । 
सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशको सूची (सर्टलिस्ट) मध्येबाट क्षमता र योग्यताका आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई पूर्णतः संवैधानिक र विधिसम्मत कदम भएको दाबी गरे । ‘यदि केवल वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को संरचना नै किन आवश्यक प¥यो ?,’ उनले भने । न्यायालयको परम्परा र भागबण्डाको राजनीति तोड्न यो निर्णय गरिएको दाबी गर्दै उनले रिस उठेकै भरमा न्यायालयको प्रतिष्ठालाई सडकमा नल्याउन चेतावनी दिएका छन्  ।
उनले रास्वपाले संविधानका अक्षरभन्दा पनि त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेको बताए । विगतमा संविधान निर्माणका बेला रास्वपाको उपस्थिति नभए पनि अहिले पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको बताए । सीता वादीजस्ता पात्रहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनु समावेशिताको नमूना भएको र यो प्रक्रिया अझै जारी रहने उनले प्रष्ट पारे ।
‘सरकारले सोचेर कदम चालिरहेको छ, आजसम्म सरकारले गरेका निर्णयबाट दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुन निर्माणलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लिएर जान अध्यादेश ल्याइएको हो । नीतिगत कमजोरी सुधार र विकासका काममा गति दिन अध्यादेश ल्याइएकाले देश र नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै निर्णय गरेका छैनौं । हामी जनताको माया र देशको भविष्यप्रति चिन्तित छौं ।’
‘सुकुम्वासी समस्यामा सवेदनशील छौं’
सुकुम्वासी बस्ती हटाइएको विषयमा बोल्दै लामिछानेले आफू भूमिहीनहरूको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको र त्यसबाट छाती नहटाएको बताए । उनले विगतका राजनीतिक दलहरूले सुकुम्वासीलाई ‘भोट बैंक’ बनाएका कारण यो समस्या जटिल बनेको आरोप लगाए । नदी किनारका असुरक्षित बस्ती र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कदमको बचाउ गर्दै उनले वास्तविक भूमिहीनहरूलाई अधिकार दिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरूका लागि ‘छाती थाप्न’ तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए । 
चुनावका बेला लामिछानेले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा छाती थापेको खै भन्दै सार्वजनिक रूपमा उनले प्रश्नको सामना गरिररहेका छन् । आइतबार उनले त्यो प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् । ‘हाम्रो कारणले, हाम्रो पार्टीको कारणले एउटा पनि सुकुम्वासीको घर ठडिएको छैन । विगतमा उनीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिएकाले यो समस्या बल्झिएको हो भन्ने जगजाहेर छ । हामी त यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।
सुकुमवासी र भूमिहीनलाई सरकारले अधिकार दिने उनले बताए । ‘हामीले चुनावमा गरेका वाचाअनुसार काम गर्छौं । सुकुमवासी समस्यालाई उच्चस्तरीय आयोग बनाएर स्थायी समाधान गर्छौं । संविधानको मर्मअनुसार सबैका अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।
सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास
लामिछानेले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । सांसदहरूलाई पार्टीभित्र रवि र बालेन पक्षको भनेर नभन्न निर्देशन दिँदै पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश दिए । ‘म त यताको हो नि, म त उताको हो नि भनेका कारण मन्त्री नभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । हामीले यत्तिकै एउटा कार्यकालका लागि मिलौं न त भनेका होइनौं । यो देशको इतिहास सम्झिएर, भविष्यको सपना बुनेर यो सहयात्रामा हिँडेका साथीहरू हौं । हामी व्यक्तिगत कुरालाई माग, मुद्दा बनाएर हिँडेका छैनौं । त्यसकारण यो सब बन्द गर्नुपर्छ । यसको कुनै गुञ्जायस नै छैन । सम्भावना नै छैन’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले पार्टी फुट्छ भनेर मुख नमिठ्याउन पनि सबैसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘कहिलेकाहीँ मिडियाका साथीहरूले पार्टी फुटाउने रहर लागेर अनेक हेडलाइन दिन्छन् । बडो मुख मिठ्याउनुहुन्छ । आई एम सरी, बास्ना त आउला, तर खाना सर्भिस् हुनेवाला छैन । वी आर पोलिटिकल्ली म्याचुअर,’ लामिछानेले भने । 
नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि रास्वपालाई जनमत दिएको भन्दै उनले चुनाव जित्दैमा सर्वगुण सम्पन्न छौं भनेर नसोच्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।   विगतमा अन्य राजनीतिक दलले अनवरत संघर्ष गरेर परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै अब जनताको अवस्था बदल्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
‘विगतमा दलहरूले अनवरत संघर्ष गरेर एकतन्त्रीय शासन ढालेका हुन्, जीवन जोखिममा राखेर परिवर्तनको यात्रामा होमिएका पार्टीहरूसँग केही असहमति भए पनि हामीले उहाँहरू जस्तो धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो व्यवस्था बदलियो तर अवस्था नबदलिएकाले जनताले हामीलाई पत्याएका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्थावानहरूले आफ्नो दल छोडेर हामीलाई मत दिएका छन्, त्यसैले कसैको मानमर्दन गर्नुहुँदैन ।’ 
आमनागरिक, समाज र देशले आफूहरूलाई हेरिरहेको भन्दै देश बनाउने काममा रचनात्मक भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई उनले निर्देशन दिए । ‘हामी जीवनी लेख्ने यात्रामा हैन, इतिहास लेख्न हिँडेका हौं । त्यसैले पार्टीमा योगदानको मूल्य माग्ने बेला भएको छैन । अब सबै मिलेर अवस्था बदल्ने क्रान्तिमा लागौं,’ उनले भने । 
उनले सांसदहरूलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन दिए । पार्टी र सरकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा उत्तर दिनबाट भाग्न नहुने भनाइ उनले राखे । पार्टीभित्रका सांसद र नेताहरूको अभिव्यक्तिले जनतामा निराशा छाउन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे । फेसबुक स्ट्याटस वा अन्तर्वार्ता दिँदा वृद्ध बाआमाको भरोसा र आशालाई ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए । रास्वपामा विज्ञ र क्षमतावानहरूको ठूलो संख्या रहेकाले सानोतिनो विवादलाई ठूलो इस्यु नबनाउन सुझाए ।

‘संवैधानिक परम्पराभन्दा बाहिर गएका छैनौं’
रास्वपा सभापति लामिछानेले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका दिन दिएको अभिव्यक्तिमाथि पनि कटाक्ष गरेका छन् । उनले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा भएको टीका–टिप्पणीबारे मल्लले दिएको अभिव्यक्तिमा लामिछानेले आपत्ति जनाए । ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिस परम्पराभन्दा बाहिर गयो, असंवैधानिक भनियो,’ उनले भने, ‘कसरी ६÷६ जना सिफारिस गरियो ? ६ जनाको साटो वरिष्ठतम हुने भनिएको भए सोझै हुने थियो नि । संवैधानिक परिषद्को पनि आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।’ शनिबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हावी हुन खोजेको देखिएको संकेत गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’ 
परिषद्को सिफारिसलाई लिएर विपक्षी दलहरू कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
सभापति लामिछानेले आफूमाथि रिस पोख्नेहरूलाई चुनौती पनि दिएका छन् । ‘मेरो रिस गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ । चलाइदिनुस् हतियार,’ उनले भने, ‘आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर गर्नुपर्छ । कागजमा बन्दी न्याय नहोस् ।’ न्यायालयका विषयमा अनेक टिप्पणी गरेर जगहसाइ नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।