सुदूरपश्चिमबाट कांग्रेसको १५ बुँदे संकल्प

काठमाडौं । कांग्रेसबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलाले नागरिकको आत्मसम्मान र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै १५ बुँदे ‘साझा संकल्प’ जारी गरेको छ । भेलाले स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने र सेवा प्रवाहलाई ‘घर–आँगन’ सम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र विपन्न वर्गका लागि घरमै पुगेर सेवा दिने ‘घर–आँगन सेवा’ लाई थप व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ । विशेषगरी जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता र स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण अनलाइन वा घरमै पुगेर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘बीमा ब्रान्डिङ’ गर्ने र सुदूरपश्चिममा देखिएको सिकलसेल एनेमिया र थालसिमियाविरुद्ध विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्न ‘शून्य बेरुजु’को नीति लिइने भएको छ । आगामी असार १० गतेभित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्ने, टुक्रे योजनाभन्दा परिणाममुखी योजना छनोट गर्ने र ‘प्रोजेक्ट बैंक’मार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जनताको करलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र हचुवाका भरमा गरिने निर्णयलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिने संकल्पमा उल्लेख छ ।
भूमिहीन र मुक्त कमैयाका लागि विशेष पहल
सुदूरपश्चिमको ठूलो समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लगत संकलन र पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिइने भेलाको निर्णय छ । जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्दा नागरिकको आत्मसम्मानको ख्याल गरिने संकल्पमा भनिएको छ । यस्तै, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र वादी समुदायका लागि जीविकोपार्जनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कांग्रेसको संकल्प छ ।
बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि ‘रोजगार बैंक’ र उद्यम विकास केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप उपयोग गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ र महिलाहरूको परम्परागत सीपलाई बजारसँग जोड्न ‘उद्यमी आमा’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
भेलाले छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा र जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुरीति विरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ । साथै, लागू पदार्थ दुव्र्यसन नियन्त्रण र स्थानीय भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
संघ र प्रदेशलाई ध्यानाकर्षण
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव र बारम्बार हुने सरुवाका कारण कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको भन्दै भेलाले संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त (तीन ‘स’) मा टेकेर अघि बढ्न संघीय सरकारलाई अपिल समेत गरिएको छ ।
भेलाले एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अर्को तहले अनुसरण गर्ने र हरेक दुई महिनामा पार्टी–सरकार समन्वय संयन्त्रमार्फत संवाद गर्ने नीति समेत तय गरेको छ ।