ट्रेड यूनियन र स्ववियू तत्काल खारेज नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यसमा इजलासमा रहेका ५ न्यायाधीशबीच मत बाझिएको थियो । 
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन् । उनीहरुले आदेशमा भनेका छन्, ‘हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत लेखेका छन् । 
सरकारले निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत हटाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो । ट्रेड युनियन खारेजीको उक्त व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन् ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीशले फरक मत राखेपछि तीन सदस्यको बहुमतको राय कार्यान्वयन हुन्छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब ट्रेड युनियनहरूमाथिको प्रतिबन्धको निर्णय केही समयका लागि कार्यान्वयन हुनेछैन । 
सर्वोच्च ले अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ६ जेठ ५ गते छलफलका लागि झिकाएको छ । सर्वोच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नपनि सरकारलाई आदेश गरेको छ । 
स्ववियू तत्काल खारेज नगर्नू
सर्वोच्चले विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विभिन्न दलआबद्ध ८ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सोमबार  न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरून्जेल सम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । 
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । त्यस्ते, रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित जबाफ पनि सरकारसँग मागिएको छ । अध्यादेशबाट गरिएको स्ववियु खारेजीविरूद्ध गत  शुक्रबार रिट दायर भएको थियो । रिटमा विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।