वन क्षेत्र खाली गर्ने आदेशपछि विद्यालयको भविष्य अन्योलमा

रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा हातेमालो आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो । गत शैक्षिक सत्रमा १ सय ४० हाराहारी विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा हाल ४० विद्यार्थी मात्रै पढ्न आइरहेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने तयारी अगाडि बढाएपछि वन क्षेत्रभित्र सञ्चालित सो विद्यालयमा विद्यार्थी आउन छोडेका हुन् । सो विद्यालयमा अधिकांश दलित, जनजाति तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थी पढ्छन् ।
वन क्षेत्रभित्र बनाइएका घरटहरा, पसल तथा अन्य संरचना हटाउने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्यालय समुदायमा त्रास बढेको हो । ‘हाम्रो विद्यालय के हुने हो भन्ने तनाव छ । कतिखेर एक्साभेटर आएर  भत्काइदिने हो भन्ने डर छ,’ हातेमालो आधारभूत विद्यालय चन्द्रपुर– ६ का प्रधानाध्यापक वशिष्ठ सापकोटाको दुःखेसो छ, ‘विद्यार्थी पनि यही हल्लाले आउनै छाडे । अब नयाँ सत्रका लागि भर्ना गर्ने कि नगर्ने दोधार छ ।’
यस्तै दोधारमा जिल्लाका अन्य धेरै विद्यालय छन् । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै विद्यालय वन क्षेत्रमा छन् । वन ऐन, २०७६ ले ‘वन क्षेत्र’ भन्नाले पर्ती तथा ऐलानी जग्गा भनेकाले ऐलानी जग्गामा बनेका विद्यालयहरू पनि वन क्षेत्रमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका चुलिएको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै डिभिजन वन कार्यालय रौतहट तातेर जसरी पनि यसपटक वन क्षेत्र खाली गराउने तयारीमा जुटेको छ । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख डिभिजनले वन अधिकृत हेमन्त साहले वन अतिक्रमण नियन्त्रण कानुनी दायित्व भएको र नेपाल सरकारको निर्देशन पनि रहेकाले अतिक्रमित वनका सबै जग्गा खाली गर्ने बताए । ‘वन क्षेत्र अतिक्रमित गरे बनेका निजी घर, सार्वजनिक संरचना, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा के कति छन् त्यसको तथ्यांक निकालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तथ्यांक प्राप्त हुनासाथ भत्काउन सुरु गर्छौं ।’
विद्यालय सरकारकै स्वामित्व र जिम्मेवारीमा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै वन अतिक्रमणको नाममा विद्यालय भत्काउनु उपयुक्त नहुने तर्क चन्द्रपुर ६ का वडाध्यक्ष सहदेव केसीको छ । ‘विद्यालय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बनाइएको संरचना होइन, यो राज्यकै अंग हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयलाई हटाउँदा विद्यार्थीको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’
अभिभावकहरुले वन संरक्षण आवश्यक भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विद्यालय जोगाउन सरकारसँग विशेष पहल गर्न माग गरेका छन् । विद्यालयजस्ता सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थालाई अन्य संरचनाभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै वन क्षेत्र व्यवस्थापनका क्रममा विद्यालयहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी एकाएक हटाउने निर्णय भए ठूलो सामाजिक समस्या सिर्जना हुन सक्ने अगुवा बताउँछन् ।
वन क्षेत्र संरक्षण र बालबालिकाको शिक्षा दुवै महत्वपूर्ण विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले संवेदनशील ढंगले समाधान खोज्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ । वन क्षेत्र खाली गर्दा जिल्लाका चन्द्रपुर, वृन्दावन, फतुवाविजयपुर, गुजरा नगरपालिकाका विद्यालयहरू बढि प्रभावित हुने देखिएको छ ।