सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म

०००
लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित हुँदै सरकार स्वेच्छारी र अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको ठहर
०००
संवाददाता
काठमाडौं, जेठ १० 
एमाले वर्तमान सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन भएको र लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित भएको ठहर गर्दै एमालेले आक्रामक रणनीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा दुई दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकले सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध जनस्तरमा पुगेर सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको भण्डाफोर गर्न पार्टीले अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
एमालेले सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित हुँदै स्वेच्छारी र अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको ठहर गरेको छ । ‘संसद बैठक स्थगित गरी अध्यादेश ल्याएको, सुकुमवासीलाई अव्यवस्थित ढंगले विस्थापित गरेको, सीमामा अव्यवहारिक कडाइ गरेको, निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयता मिच्ने काम गरेको, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको अपमान गरेर संसदीय मामिलाको गम्भीर उल्लंघनलगायतका कार्यको पार्टीले घोर विरोध गर्छ र सरकारलाई सचेत पनि गराउँछ,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै भने ।
सरकारका कामकारवाही जनविरोधी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि सचिव महेश बस्नेतले बताए । उनले सरकारको कदमविरुद्ध एमालेले एक्लै मात्र नभई संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने भएको छ । बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकारको स्वेच्छाचारिता सीमा नाघिसकेको छ । यसका विरुद्ध समान धारणा भएका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कार्यगत एकता गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने बैठकको मुख्य निष्कर्ष छ ।’ उनले एमालेमा बाहिर आएजस्तो विवाद भित्र नभएको भन्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष त्यसै नहट्ने पनि बताए । 
आन्तरिक विवादमा रूमल्लिएको एमाले सचिवालय बैठक सकिँदै गर्दा भने सरकारविरुद्ध उभिन पुगेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव लेखराज भट्टले  सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । 
भन्सार प्रशासनमा भइरहेको चरम अनियमितता र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनता, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तथा वरीयताको विषयमा सरकारले चालेको विवादित कदम,  दिनानुदिन बढ्दै गएको महँगी र दलित समुदायमाथि भइरहेको हिंसाको विषयमा एमालेले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।  सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याउन लागेको अध्यादेशको कडा  विरोध जनाएको छ । 
बैठकले निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गर्न र पार्टी पुनर्गठनका लागि ठोस सुझाव पेस गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । एक महिनाको कार्यादेश दिइएको उक्त कार्यदलका सदस्यहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू समेटिएका छन् ।  विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, छविराज विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल र पार्टीका ९ वटै प्रदेशका इन्चार्जहरू कार्यदलमा रहनेछन् । बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागिएका बेला त्यसलाई टार्न कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदल सचिवालयले सहमतिमै गठन गरेको सचिव बस्नेतले बताए । त्यस्तै सचिवालय बैठकले आगामी रणनीति तय गर्न र कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आगामी असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव भट्टका अनुसार असार १५ देखि २० गतेको बीचमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने गरी तयारी थालिएको छ । पार्टी अध्यक्ष र महासचिवबीच आवश्यक परामर्श गरी बैठकको ठोस मिति तय गरिने पनि उनले बताए ।