चलचित्र विधेयकमाथि संसद्मा गरमागरमी बहस

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि मन्त्री तिमिल्सिनाले जवाफ दिएपछि सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि विधेयक पठाइएको छ ।
छलफलमा सांसद जगदिश खरेल (ललितपुर)ले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाई बोर्डका अध्यक्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अशोककुमार चौधरीले समय, प्रविधि, समाजको चेतनालाई परिर्वतन गर्ने शक्तिशाली माध्यम चलचित्र भएकाले चलचित्रको माध्यमबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउनुपर्ने सुझाव राखे । सांसद सरस्वती लामाले चलचित्र क्षेत्रलाई मनोरञ्जनका साथै रोजगारीमूलक क्षेत्रक रूपमा हेर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव राख्न सक्ने चलचित्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद भरत गिरीले स्वदेशी चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र चलचित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा १०÷१५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका कलाकारलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा सुझाव दिए । सांसद पद्मा अर्यालले चलचित्र समाजको ऐना भएको भन्दै यसले राष्ट्रको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, जनताको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक मात्र नभएर सांस्कृतिक र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद ऐनबहादुर महरले मनोरञ्जनको महŒवपूर्ण माध्यम चलचित्र क्षेत्र भएको र सामाजिक चेतना फैलाउनुका साथै शिक्षा दिने काम गरेको हुँदा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक जरुरी भएको बताए । ।
यस्तै सांसद भूमिका सुब्बा लिम्बूले विदेशी भूमिमा पनि नेपाली चलचित्र बन्ने भएकाले त्यसलाई कसरी हेर्ने वा विदेशी चलचित्र नेपालीमा डबिङ गरेको विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट आउनुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद रिमा विश्वकर्माले चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउनका लागि त्यहीअनुसारको लगानी र प्रचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद रेखाकुमारी यादवले विधेयकमा सबै अधिकार संघ सरकारलाई नै दिएको हुनाले थारु, मैथिली वा अन्य भाषाका बारेमा केन्द्र सरकारकालाई थाहा नभएकाले त्यो मान्य नहुने र अन्य देशमा पनि केन्द्रीय नीति मात्रै नभएर स्थानीय तहलाई समेटेको सुझाव दिइन् ।
सांसद वासना थापाले चलचित्र क्षेत्रको विकास गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक चेतना जगाउने काम गरेको र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक महŒवपूर्ण भएको धारणा राखिन् ।
सांसद पार्वती विकले चलचित्र केवल मनोरञ्जन गर्ने मात्र नभएर सामाजिक चेतना जगाउने महŒवपूर्ण माध्यम भएको हुनाले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्योगका रूपमा विधेयक आउनुपर्ने भन्दै लालीबजार तथा मिजारजस्ता चलचित्रले समुदायमा आत्मसम्मान ठेस पुगेको गुनासो गरिन् ।
सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले चलचित्रका क्षेत्रका कलाकारहरूलाई राखेर यो विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने अनि मात्र यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले काम गर्ने सुझाव दिइन् । सांसद मनिष खनालले चलचित्र क्षेत्रलाई नियमनका नाममा अनावश्यक नियन्त्रण विधेयकले गर्न नहुने गरी चलचित्रको सन्देशअनुसार उमेर समूह, क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राखे । सांसद इन्दिरा रानाले चलचित्र मौलिक र देश झल्काउने खालको बनाउनका लागि विधेयकले सहयोग गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक चलचित्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद खड्ग शाहीले देशको वास्तविक पहिचान विश्वसामु पु¥याउने माध्यम चलचित्र भएकाले नेपालमा धेरै स्थान, भाषा, सांस्कृतिको अथाह सम्भावना भएकाले विधेयकले पहिचान गर्न सुझाव दिए । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तणको माध्यम बनाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय भाषा, संस्कार र संस्कृतिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै सांसद आनन्द चन्दले सरकारले निषेध गरेका सामग्री चलचित्रमा प्रसारण गर्दा पहिला नै त्यसबारेमा जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद सन्तोष सुब्बाले नेपाली चलचित्र उद्योगमा असमान प्रतिस्पर्धा भएको र नेपाली उद्योगलाई बाँधेर विदेशी चलचित्रलाई खुलेखाम स्वागत गरिररहेको विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । सांसद राजीव खत्रीले बदलिएको समाज र डिजिटल युगलाई आत्मसात् गर्ने गरी चलचित्र विधेयक आउनुपर्ने बताए ।
सांसद अनुष्का श्रेष्ठले राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ लाई पनि ध्यान दिएर यो विधेयक आएको उल्लेख गर्दै भावी चुनौतीलाई पनि आकलन गरेर विधेयक परमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै सांसद समीक्षा बास्कोटाले पर्यटकीयस्थल बढ्दै गएकामा चलचित्र निर्माण र पर्यटनको विकासलाई जोड्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद निश्कल राईले चलचित्र क्षेत्रको तालुकदार मन्त्रालय पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने गर्दै चलचित्र सञ्चार मात्र नभएर भाषा, साहित्य कला क्षेत्र समेटिएको हुनाले विधेयकमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद कुसुम मर्हजनले चलचित्र क्षेत्रलाई विदेशी चलचित्रसरहको स्तरीय बनाउने विषयमा विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने र बालबालिकामा असरपर्ने सामग्रीमा ध्यान दिनुका साथै विदेशी चलचित्रको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद सुलभ खरेलले विधेयकमा प्रदेशको भूमिका अत्यन्तै कम भएको र सार्वजनिक शान्तिलाई खलल पुग्छ भन्दैमा चलचित्रलाई रोक्न नमिल्ने धारणा राखे । 
 सांसद कमल सुवेदीले पञ्चायत कालमा बनेको ऐनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि बनाइएको जस्तो देखिएकाले अहिलेको अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनालाई विधेयकमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रमिला कुलुजुले विधेयक समयअनुसार डिजिटल विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र चलचित्र बनाउँदा विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्नेमा बताइन् ।
सांसद हरिप्रसाद भूसालले चलचित्रहरू मनोरञ्जनात्मक मात्र नभई सूचनात्मक, सांस्कृतिक विषयहरूलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको मानिस चलचित्र विकास बोर्डमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरूको जिज्ञासा र भनाइपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले दिएका सुझावलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताए ।
उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग आफूले निरन्तर छलफल गरेर सुझाव लिँदै आएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान आवश्यकता, सरकारप्रतिको अपेक्षा तथा कानुनी सुधारका पक्षबारे सरकार सजक रहेको बताए ।
‘यो विधेयक अहिलेको समयअनुसार भयो कि भएन ? चलचित्र क्षेत्रले के खोजिरहेको छ ? र सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने । 
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संसद्मा उठेका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।
संसद्बाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।