‘विवादित व्यवस्थासहित’ नयाँ नियमावली संसद्मा

काठमाडौं । विपक्षी दलले आलोचना गरिररहेको व्यवस्थासहितको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा निर्णयार्थ आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । नियमावलीमा संसद्लाई कमजोर बनाउने, संसद्प्रति सरकार र मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता घटाउने र संविधानको मर्मविपरीत नियमावलीलाई विशेष कानूनका रूपमा ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिररहेका छन् । शनिबार बसेको विपक्षी दल एमाले संसदीय दलको बैठकले त नियमावलीका केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै संसद्मा प्रतिवाद नै गर्ने निर्णय गरेको छ । 
संसद्को आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि दफावार छलफल गर्ने, प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि लगत्तै प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । विशेषगरी विपक्षी दलहरू र कानुनविद्हरूले मस्यौदामा समेटिएका केही व्यवस्थाहरूले विधिको शासन र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस, एमालेसहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामाथि दर्ता गरेको संशोधनउपर छलफल सकेर सोमबार नै नियमावली पारित गर्ने तयारी रहेको संसदीय सचिवालय स्रोत बताउँछ । मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । 
नियमावलीमा मुख्य गरी चारवटा बुँदामा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ । मस्यौदाको नियम २५९ मा यो नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा फौजदारी वा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदहरू अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नजाँदासम्म स्वतः निलम्बन नहुने छिद्र बनेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई सांसदलाई भ्रष्टाचारमा विशेष उन्मुक्ति दिने प्रयास भन्दै नियमावली संसद्को नियमावली मात्र हुनुपर्ने र यो प्रचलित ऐनभन्दा माथि हुन नसक्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । 
त्यस्तै,  संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको मतलाई एकमुष्ट जोडेर दुईतिहाइ पुगे पुग्नेगरी गरिएको प्रस्तावमा पनि विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।  संविधानको धारा २७४ ले दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो मस्यौदाले संविधानकै मर्म मिचेको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यस्तै, समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिताको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । विधेयकबाहेकका अन्य कार्यसूची र छलफलमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य नहुने गरी गरिएको खुकुलो व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि छ । मन्त्रीहरू संसद् र संसदीय समितिप्रति पूर्णजवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै यो व्यवस्थाले सरकारमाथिकै संसदीय निगरानी कमजोर बनाउने तर्क विपक्षीहरूको छ ।
सत्तापक्ष यस नियमावलीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाएर छिटो पारित गर्ने रणनीतिमा छ भने विपक्षी दलहरू विवादित बुँदाहरूमा संशोधन नगरी अघि बढे संसद् अवरोधसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले विगतको व्यवस्था र संविधानको मर्मविपरीतको व्यवस्था राखेर नियमावली ल्याइएको भन्दै संसद्मा यसको प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने,‘मस्यौदा समिति म आफैं पनि थिएँ । त्यहाँ छलफल नै नभएको नियम १४० को संविधान संशोधनको व्यवस्थामा सत्तापक्षले ट्विस्ट गरेर चिटिङ गरेको छ । दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यो चिटिङ हो । यो सर्वथा गलत छ, संविधानविरोधी हो । त्यसकारण प्रतिरोध गर्ने छौं ।’ 
नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि छ । यसको उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘(प्रतिनिधिसभा) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सँख्याकाो कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’ थप भएको यो व्यवस्था संविधानको भावना अनुसार संविधान संशोधन गर्ने मर्मसँग नमिल्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।