दूतावास खारेजीको निर्णयमा पुनर्विचारको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावासहरू खारेज गर्ने निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट पेस गर्दै बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी यी दूतावासहरू र केही महावाणिज्यदूतका शाखाहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । 
सरकारको यो निर्णयप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले शनिबार गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नाइजेरियाको लेगोसबाट जारी विज्ञप्तिमा उनले आर्थिक समृद्धिमा द्रुत गतिमा अघि बढेका र भविष्यका आर्थिक केन्द्र मानिएका ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा रहेका दूतावास बन्द गर्नु मुलुकको हितमा नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
थापाले दूतावासहरू केवल व्यय केन्द्र मात्र नभएर आय र आर्थिक अवसर सिर्जनाका बलिया आधार बन्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशमा नेपाली डायस्पोराको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र त्यहाँका गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यको उपस्थितिको खाँचो महसुस गरिरहेका बेला भएका कूटनीतिक नियोग पनि बन्द हुनु दुःखद छ ।
यी देशहरूलाई नेपालको दक्षिण–दक्षिण सम्बन्ध, नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा उदाउँदो ब्रिक्स संगठनसँगको सहकार्य, दोहोरो व्यापार, प्रविधि र लगानीका बृहत् सम्भावना प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने थापाको सुझाव छ । दूतावासहरूलाई आर्थिक कूटनीतिमा बढी केन्द्रित गरी मुलुकको समृद्धिमा जोड्न सकिने भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो यस निर्णयमाथि पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।