मर्यादापालकको सुरक्षा घेराबिच नियमावली पास

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच  पारित भएको छ । आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । 
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ‘संशोधनहरूलाई विषयगत समितिमा पठाइयोस्’ भनेर माग राखेकी थिइन् । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनको माग अनदेखा गर्दै ‘म निर्णयार्थ पेस गर्छु’ भनेर संशोधन प्रस्तावहरूमाथि ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्न लगाएर अगाडि बढाएपछि  विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए ।  पेलेर संसद् नचलाउन माग गर्दै उनीहरूले नाराबाजी गरे ।
जबर्जस्ती सदन चलाइएको भनेर नाराबाजी भएपछि संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच घम्साघम्सी नै भयो । विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ र धकेलाधकेल गरिरहेका बेला सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा केही सांसदले सभामुखसम्म पुग्ने प्रयास गर्दा विपक्षी सांसदहरूलाई थेग्न र सभामुखलाई जोगाउन मर्यादापालकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । 
नियमावलीमा संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने विषय राख्न नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका हुन् । नियमावलीमाथि सांसदले पेस गरेका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सभामुखलाई मर्यादापालकले घेरेर राखेका थिए । विपक्षी सांसदहरूले सभामुखले पेलेर जान खोजेपछि उनको कुर्सी नै फ्याँक्न खोजेका थिए । सो क्रममा केहीबेर कुर्सी तानातान नै भएको थियो ।  मर्यादापालकबाट घेरिएरै उनले नियमावली पारित भएको घोषणा गरे ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख निष्पक्ष नभएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले सभामुखलाई निष्पक्षता कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका कामकारबाही सञ्चालन हुन्छन् । पारित नियमावलीको नियम २५९ अनुसार अब भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे पनि सांसदहरू पदबाट निलम्बन हुने छैनन् । अर्थात्, भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन हुने छैन । किनभने सांसदको हकमा यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ । विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा परेको थियो । यसपटक उनलाई विशेष ध्यान राखेर रास्वपा सांसदहरुले नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था थप गराएका हुन् ।
अबको नयाँ व्यवस्थाअनुसार  सदनको अधिवेशन चलुन्जेल सांसदहरुलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ गर्न पाइने छैन ।

परराष्ट्रको स्पष्टीकरणः प्रधानमन्त्रीको भनाइ जग्गा भोगाधिकारसम्बद्ध 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल–भारत सीमाका विषयमा उल्लेख गरेका कुरा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले बचाउ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’ मुद्दा रहेको बताएका थिए । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय प्रष्ट रहेका बेला उनको अनर्गल अभिव्यक्तिमाथि सदनमै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ गलत रहेको  सीमाविद्हरूले पनि प्रष्ट पारेपछि बचाउमा परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।’
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
साथै परराष्ट्रले लामो समयदेखि अवरुद्ध प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा राखेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको विज्ञप्तिमा छ ।