‘द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रोको भूमिका स्वीकार्य छैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको पनि भूमि मिचेका’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ । मंगलबार  भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिबारे सोधिएका प्रश्नको जबाफ दिएका हुन् । 
सो क्रममा उनले संसदमा नेपालको प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि  नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति आफूहरुको जानकारीमा रहेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताए । जयसवालले प्रधानमन्त्री शाहका अभिव्यक्तिको जबाफ दिँदै नेपाल र भारतको द्धिपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने बताए । उनले भने, ‘सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएका छौं । भारत र नेपालबीच जे जति द्विपक्षीय मामिला छन्, यसमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका छैन ।’
प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सांसद आरेन राईको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेका थिए । त्यस्तै उनले भनेका थिए, ‘हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्य अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरी इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो सबै कुराहरू टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ तर, शाहले भनेजस्तो भारतले नाम नै नलिइकन तेस्रो पक्षको भूमिका अस्वीकार गरेको हो ।
त्यस्तै, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको सम्बन्धमा प्रवक्ता जयसवालले भने, ‘भारत–नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ । तैपनि केही हिस्सामा केही समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ ।’ सुल्झाउन बाँकी ती सीमा समस्याबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता जयसवालले त्यसमाथि संयुक्त रुपमा काम भइरहेको बताए । ‘गण्डक नदीको बहावमा परिवर्तन हुनुका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अतिरिक्त सीमाको निर्धारित हिस्सामा सीमापार कब्जा र दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणका घटना पनि छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा मानचित्रण भइरहेको छ,’ उनले भने । 
गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयको जबाफ नवलपरासीको सुस्तासँग जोडिएको छ । उनले सीमासम्बन्धी सबै मामिला सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको पनि बताए । 
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति अप्रमाणित रहेको भन्दै नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहेको छ ।