मधेसका आठमध्ये सात जिल्लामा विवाद

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा पाएको धेरै जनमतलाई हेर्दै पार्टीको जिल्ला कार्य समितिमा बस्न चाहनेहरू बढेका छन् । पुरानाले छाड्न नचाहने, नयाँले पदमा आउन चाहने भएपछि धेरै जिल्लामा अधिवेशन सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । आपसी विवादकै कारण मधेस प्रदेशका ७ जिल्लामा अधिवेशन पूर्वनिर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सा जिल्लामा मात्रै अधिवेशन भएको छ । अन्य सात जिल्लामा विवाद र झडपका कारण अधिवेशन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
पर्सामा जेठ २३ गते निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि दाबी–विरोधका क्रममा तनाव सिर्जना भई झडपको अवस्था आएपछि निर्वाचन प्रक्रिया एक दिन लम्बिएको थियो ।
प्रतिनिधि विवाद समाधानका लागि जेठ २४ गते केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठ वीरगञ्ज पुगेका थिए । वीरगञ्जस्थित एक होटलमा सचिव श्रेष्ठको उपस्थितिमा पर्साका चारै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, निर्वाचन प्रमुख डा. नन्दन यादव लगायतको सहमतिमा प्रतिनिधि विवाद टुंग्याएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
जिल्ला सभापतिका लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुशील कानुबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । निर्वाचनमा रास्वपाका संस्थापक सभापतिसमेत रहेका पन्तले कानुलाई ४८ मतान्तरले पराजित गर्दै पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा पन्तको प्यानल नै विजयी भएको थियो । 
‘हामीले जसरी हुन्छ अधिवेशन सक्नैपर्छ भनेर बारम्बार वार्ता छलफलमा बसेर विवाद साम्य बनाएर अधिवेशन सम्पन्न गरायौं,’ पन्तले भने, ‘सुरुमा अधिवेशन प्रतिनिधि लगायतका विषयमा विवाद आए पनि हामीले हदैसम्म लचकता र प्रतिस्पर्धी समूहको मागलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौं । फलस्वरुप अधिवेशन सफल भयो ।’ उनले मधेस प्रदेशमा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन सफल गर्ने एकमात्र जिल्ला पर्सा बन्न सफल भएकोमा आफूहरूको समझदारी र नेता कार्यकर्ताको सुझबुझपूर्ण निर्णय प्रमुख भएको बताए । 
पर्साबाहेक मधेस प्रदेशका अन्य सात जिल्लामा भने पटक–पटक देखिएको विवाद र झडपका कारण जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन । ती जिल्लामा प्रक्रिया सुरु भएपनि नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा पुगेपछि विवाद भएर नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन । अधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित भएपछि जेठ २६ गते रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको जानकारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान, २०७९ (तेस्रो संशोधनसहित)को दफा ४१ तथा दफा ४९ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख केसीले बताएका छन् । मधेश प्रदेश अधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय र विधिसम्मत ढंगले सम्पन्न गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले हाललाई सबै गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको पार्टीको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मधेसमा संगठन विस्तार र नेतृत्व चयनको विषयले रास्वपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएको देखिएको छ । अधिवेशन स्थगित भएपछि मधेस प्रदेशका रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । कतिपय नेता कार्यकर्ताले मधेसका जिल्लालाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै वञ्चित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
रास्वपाभित्र मधेसमा देखिएको विवादको मुख्य कारण निर्वाचित सांसदहरू चुनावको समयमा मात्रै पार्टीसँग जोडिनु, संगठन संरचनासँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु तथा पुराना दलबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न खोजिनु रहेको पार्टीका केही पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
रास्वपा मधेस प्रदेशका महामन्त्री मनिषकुमार साहले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेकाले पुनः कहिले गर्ने भन्ने निर्णय पनि सोही आयोगले निर्धारण गर्ने बताए । उनले मधेस प्रदेशमा रास्वपाको क्रेज अन्य पार्टीहरूको तुलनामा निकै बढेको र सबै पार्टीको पदमा बस्न इच्छा राख्दा सामान्य विवाद देखिए पनि यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने जनाए । ‘सबैजना हाम्रो संगठनमा आउन इच्छुक हुनुभएको छ । समायोजनको विषय अन्र्तगत पार्टीको नीति, विधि र विधानको बारेमा धेरै साथीहरूलाई अवगत नभएकाले भेला र अधिवेशनको फरक नै छुट्याउन सकेनन् उनीहरूले,’ उनले भने, ‘कुनै पद लिन मिल्छ भनेर उहाँहरू आउनुभयो तर यो त अधिवेशन हो , प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधि छनोट भएर अधिवेशनमा सहभागी हुने हो । तर यो नबुझेर दाबी गर्दा तँछाडमछाडको स्थिति सृजना भएको हो । यसलाई अब केन्द्रले मिलाउँछ ।’