आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको एक तिहाइ पनि पुग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधि पूरा भइसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो । 
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ११ महिनामा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा केवल ३२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च  एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुगेको छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदासमेत खर्चको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि विकास बजेट खर्च अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्षभरि सुस्त गतिमा अघि बढ्ने पुँजीगत खर्च असार महिनामा एकाएक बढाउने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यता, चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ११ महिनामै ७६.९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित कार्यक्रमका लागि हुने खर्च उच्च दरमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको करिब ८१ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत खर्च लगातार कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासका लक्ष्य प्रभावित हुने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परियोजनासँग सम्बन्धित क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।