आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा लक्ष्यको ७३ प्रतिशत राजस्व संकलन

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेटरी विवरणअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा संघीय सरकारले १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको हो । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष  सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको हो । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व शीर्षकबाट १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा लक्ष्य र वास्तविक संकलनबीच करिब ४ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआउनु, आयात वृद्धि सुस्त रहनु तथा राजस्वका केही प्रमुख स्रोतबाट लक्ष्यअनुसार आम्दानी नहुनुले राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ ।
यस्तै, राजस्वको मुख्य आधार मानिने कर राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा कर राजस्वबाट १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७४.०३ प्रतिशत हो ।
भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्तःशुल्कजस्ता प्रमुख कर स्रोतबाट राजस्व उठे पनि लक्ष्यअनुसारको वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा आयातमा आएको सुस्तता तथा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा कर राजस्वमा दबाब परेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
गैरकर राजस्वतर्फको अवस्था पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गैरकर राजस्वबाट एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म ९९ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्वमा सरकारी सेवा शुल्क, लाभांश, रोयल्टी तथा अन्य प्रशासनिक आम्दानी समावेश हुने गर्छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ११ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ४२.८२ प्रतिशत मात्र हो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र वास्तविक भुक्तानीबीचको अन्तर तथा परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइका कारण अनुदान प्राप्ति प्रभावित भएको मानिएको छ । राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । असार महिनामा सरकारी निकायहरूले राजस्व परिचालनलाई तीव्रता दिने भएकाले अन्तिम तथ्यांकमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भएपनि हालको प्रगतिले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापन, विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब पर्ने देखिन्छ ।