ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठेक्का सम्झौताको मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पुनः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ पदाधिकारीले मंगलबार उनलाई भेटेर  अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको लागत बढेकाले निर्माण व्यवसायीहरू अतिरिक्त आर्थिक मारमा परेको भन्दै मूल्य समायोजनको माग दोहो¥याएका हुन् । 
उनीहरूले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै यसबाट सिर्जित अतिरिक्त लागतलाई ठेक्का सम्झौतामार्फत समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले सरकारले निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधानमा सकारात्मक काम गरिरहेको बताए ।  मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिका कारण देखिएका प्रभावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए । मन्त्री लम्सालले निर्माण आयोजनाको म्याद थपका विषयमा भने अब अन्धाधुन्ध निर्णय नहुने स्पष्ट पारको छलफलमा सहभागी महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।  कामको प्रगति, फिल्डको अवस्था तथा व्यवसायीले भोगेका वास्तविक समस्याका आधारमा मात्रै म्याद थप गरिने मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो । ‘काम नगरी वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ,’ निर्माण व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री लम्सालले भने । 
निर्माण व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी, उपकरण सञ्चालन तथा निर्माण सामग्रीको लागत बढेकाले व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाउँदै आएको छ । महासंघले यस विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
छलफलमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य माग तथा सुझावहरू पनि उठाइएको थियो । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीका बाँकी मागहरू आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताउँदै महासंघबाट थप सुझाव तथा प्रतिक्रिया अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रका समस्या, आयोजना कार्यान्वयनको गति तथा लागत व्यवस्थापनका विषयमा निरन्तर संवाद भइरहेको छ । महासंघले इन्धन मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित अतिरिक्त आर्थिक भारको उचित सम्बोधन भए निर्माण क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।