अटोमोबाइल क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले अटोमोबाइल क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई भेटी यस्तो माग राखेको हो । छलफलमा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या आवश्यक परे ऐन संशोधनमार्फत सहजीकरण गरेर जान सरकार तयार रहेको मन्त्री लम्सालले नाडाका प्रतिनिधिसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल व्यवसायीका जायज सुझावलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
छलफलमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन दर्ता रोक्का गरिएको निर्णयले व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेको थियो । विशेषगरी एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलिसकिएका तथा नेपालतर्फ ढुवानी भइसकेका सवारीसाधनको हकमा दर्ता फुकुवा गर्न नाडाले जोडदार माग गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्ट तथा विभिन्न मेसिनरी उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई असर पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी, भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल प्रणाली एकीकृत गरी आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित भएको थियो । नाडाले प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्वघोषणा नम्बरका आधारमा सवारी सञ्चालन र स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था, डेटा साझेदारी तथा डिजिटल प्रमाणीकरणका स्पष्ट कार्यविधि, तथा नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसैगरी, सवारीसाधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, तथा सवारी कर बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छलफलमा उठाइएको थियो । छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसहितका अधिकारी सहभागी थिए । नाडाको तर्फबाट वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ललगायतका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।